काठमाण्डौ । कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिबिना ब्याजदर बढाउने नपाइने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ को व्यवस्था संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यो व्यवस्थासँगै अब कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर कुनै पनि बाहानामा बढाउन पाइनेछैन । 

कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा ब्याजदर पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जारी निर्देशनमा भनिएको छः यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर समेत विभिन्न बाहानामा बढाउने गरेका थिए । घर तथा गाडी खरीदका लागि प्रवाहित कर्जामा बैंकहरुको भनपरी चलिरहेको थियो । फिक्स्ड ब्याजदरमै प्रवाहित कर्जामा समेत दर बढाउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकमा सयौं गुनासाहरु पुगेका थिए । यसलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऋणिहरुको पक्षमा निर्देशन जारी गरेको हो । 

यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत भएको छ । 
 छ ।

यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्नेछ । यसका लागि तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनुपालनाका लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्देशन समेत जारी भएको छ । २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।