काठमाण्डौ । ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपभोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने जनाइएको हो। 

आर्थिक र्ष २०८०–८१को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थानी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।