काठमाण्डौ । एकाघर परिवारका सदस्य एउटै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा संचालक र उच्च व्यवस्थापनमा बस्न राष्ट्रबैंकले रोक लगाएको छ । 

'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति बनाएको हो । 

‘एकाघरका परिवारका सदस्य एउटै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एकै समयमा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निज पछिको निकटतम तल्लो वरियताको पदमा नियुक्त हुन पाइने छैन ।’ निर्देशनमा भनिएको छ–‘सञ्चालकलाई बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता लगायतका सुविधा र संस्थाको काम गर्दाको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख नगरी प्रदान गर्न पाइने छैन ।’

संस्थाको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीले राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिएर मात्र आफ्नो नामको सेयर यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन राष्ट्रबैंकले निर्देशन दिने समेत व्यवस्था गरिएको छ । 

यसरी मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गर्ने, तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा वा एकीकृत कारोबार सुरु भएको तीन महिना भित्र पदमुक्त भएका वा सेवामा निरन्तरता नपाएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अर्को संस्थामा नियुक्त हुन उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने, आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, ईजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमामाथि तोकिएका सुविधाहरुका अतिरिक्त २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने सुविधा समेत दिइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।