काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संसोधन गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मुलुकको बदलिँदो आर्थिक परिदृश्य, घटेको आर्थिक क्रियाकलाप, खराब कर्जाको बढ्दो अनुपात, कालोसूचीमा पर्नेहरुको बढ्दो संख्या लगायतलाई मध्यनजर गरी एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गरेको हो । 

संसोधित व्यवस्थाअनुसार ऋण असुल गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीको फोटो प्रकाशित गर्न पाइने छैन । हालसम्म बैंकहरुले ऋणिको फोटोसहित उनीहरुले लोन लिँदा सुरक्षणबापत राखेको धितो लिलाम हुने सूचना प्रकाशित गर्दै आएका थिए । तर, अब भने फोटो नै राखेर यस्ता सूचना प्रकाशन गर्न पाइनेछैन । 

केन्द्रीय बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निक्षेपकर्ताको नयाँ खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छ वा छैन भनेर यकिन गर्नुपर्नेछ । तर, यसो गर्दा कुनै शुल्क भने लिन पाइने छैन।

यसैगरी, अबदेखि ६ महिनाभन्दा कमको संस्थागत मुद्दति निक्षेप लिन बन्देज गरिएको छ । व्यक्तिगततर्फ भने न्यूनतम ३ महिना भन्दा कम अवधिको मुद्दति निक्षेप स्वीकार गर्न पाइनेछ । साथै, मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको वखत जहिलेपनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा ६ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी\फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था समेत भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको रेमिटेन्स खातामा एक सय रुपैयाँ बैंकले नै हालिदिनु पर्ने ब्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन लिएको छ । 

यसैगरी, कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नुपर्ने नियम समेत लागू गरिएको छ । यसका लागि पहिलो बर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो बर्षसम्म ६० प्रतिशत र तेस्रो बर्षसम्म सम्पूर्ण रकम लगानी गरिसक्नु पर्छ।

रु.१५ लाख सम्मको व्याक्तिगत कर्जा को भुक्तानी समयाबधी ५ बर्ष बाट बढाएर ७ बर्ष गरिएको छ।

गैर बैकिङ सम्पत्ति बिक्रि गर्दा एउटै मुल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढि सोही सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गराउन नपाईने व्यवस्था थप गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा प्रति शाखा प्रवाह गर्नुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन हटाईएको छ।

रु ५० करोडभन्दा बढिको कर्जा को कर्जाको क्रेडिट रेटिङ हरेक २ बर्षमा अधाबधिक गराउनु पर्ने ब्यबस्था हराइएको छ।

कर्जाको अवधिभित्र आम्दानीबाट सम्बन्धित कर दाखिलारचुक्ता प्रमाणपत्र बार्षिक रुपमा लाई ऋणीको भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधाबधिक गर्नुपर्ने व्यबस्था थप गरिएको छ।

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको खर्चको विस्तृत संस्थागत विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महिनाभित्र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले काठमाण्डौ उपत्यका, महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।