काठमाण्डौ । एक जिल्ले विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले सहुलियत प्रदान गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै एकजिल्ले विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिका लागि अढाई वर्ष अवधि थप गरिदिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले ०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई ०७४ असार मसान्तसम्म चुक्तापुँजी वृद्धिको नीति लिएको थियो । यो क्रममा ‘क’ वर्गदेखि ‘ग’ वर्गसम्मका बित्तीय संस्थाको पूँजी ४ देखि २५ गुणासम्म वृद्धि गर्नुपर्ने बताइएको थियो । राष्ट्रबैंकले लिएको नीति अनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्रै पूँजी वृद्धि गरे पनि एक जिल्ले विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुले समेत पूँजी जुटाउन सकेका थिएनन् । 

एउटा जिल्लामा सीमित यस्ता बित्तीय संस्थाले ग्रामीण भेगका दूरदराजसम्म बैकिङ पहुँच वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रबैंकले उनीहरुलाई पूँजीवृद्धिका लागि सहुलियत दिएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बिजशालालाई बताए । 

अब नयाँ व्यवस्था अनुसार एक जिल्ले विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुले २०७६ साल पुस मसान्तभित्रमा पुँजी बढाइसक्नुुपर्नेछ । यो सहुलियत पाएर ०७६ पुस मसान्तभित्र समेत पूँजी बढाउन नसक्ने संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय बैंकले आफ्नो निर्देशनमा प्रष्ट्याएको छ ।