काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले एक जिल्ले, ३ जिल्ले र १० जिल्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्था खारेज गरेको छ । अब यसको साटो राष्टिय र प्रादेशिक स्तरका बैंक तथा बित्तीय संस्था मात्र अस्तित्वमा रहनेछन् । 

केन्द्रीय बैंकले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बित्तीय संस्थाहरुले प्रादेशिक बैंक वा वित्तीय संस्था बन्न पाउने निर्देशन जारी गर्दै त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्तापूँजी समेत तोकेको छ ।

कुनै ‘ख’ वर्गका बित्तीय संस्था(विकास बैंक)ले प्रादेशिक स्तरको बैंक हुन चाहेमा चुक्तापूँजी १ अर्ब २० करोड कायम गर्नुपर्नेछ । ‘ख’ वर्गका राष्टिय स्तरको वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी २ अर्ब ५० करोड छ । 

यस्तै, ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था(बित्त कम्पनी)हरुले प्रादेशिक स्तरको वित्तीय संस्थाको रुपमा काम गर्न चाहेमा चुक्तापूँजी ५० करोड न्यूनतम पुर्याउनुपर्नेछ । ग वर्गमा रही राष्ट्रिय स्तरको वित्त कम्पनीको रुपमा काम गर्न चाहने संस्थाको चुक्तापूँजी न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । 

तर, कुनै निश्चित प्रदेशभित्र मात्र बित्तीय कारोबार गर्न चाहने बैंकका लागि यो व्यवस्था रहे पनि काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र भने यो नियम लागू हुने छैन।

यसरी अनुमति लिने वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र तथा परियोजना तोकिएका प्रदेश अन्तर्गतका तोकिएका जिल्लामा मात्र सीमित हुनेछ ।

राष्टबैंकले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय स्तरको बन्नुपर्ने वा प्रदेश स्तरको बन्नुपर्ने दुई विकल्पमा जान सकिने बताएको छ । यसको अर्थ अहिलेको एक जिल्ले, तीन जिल्ले वा १० जिल्लो विकास बैंक वा वित्त कम्पनीले समेत बिस्तारै यो व्यवस्था अन्तर्गत आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

तोकिएको चुक्तापूँजी नपुर्याउने बित्तीय संस्थाले हाल कारोबार गर्दै आएको जिल्लामा मात्रै सीमित हुनुपर्नेछ ।

एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली संचालनमा रहेका वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ । 

प्रादेशिक स्तरका लागि तोकिएका चुक्तापूँजी पूरा गरेका वित्तीय संस्थाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण नगरेसम्म आफ्नो प्रदेशका बाँकी जिल्लामा कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न पाउने छैनन् ।

तर, ५० करोड चुक्तापूँजी पूरा गरेका ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्था र ४० करोड पूँजी पुर्याएका ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई कुल पाँच जिल्ला ननाघ्ने गरी एउटै प्रदेशभित्रका जोडिएका ५ जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न भने पाइने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, राष्ट्रबैंकले प्रादेशिक वा राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्तापूँजी पूरा गर्नका लागि गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्देशन समेत जारी गरेको छ ।