काठमाण्डौ । अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले त्यहाँको संसद समक्ष बहुुचर्चित ‘एच वान बी भिजा’ सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ । यसमा भिजा पाउनेको न्यूनतम तलब तथा सेवा सुविधा साबिकको तुलनामा दुुई गुणासम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । 

‘एच वान बी भिजा’ पाउनेको अहिलेको न्यूनतम वार्षिक तलब ६० हजार डलर रहेको छ । नयाँ विधेयकमा यसलाई बढाएर १ लाख ३० हजार डलर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

क्यालिफोर्नियाका एक डेमोक्रेट सांसदले २४ जनवरीको दिन एक विधेयक पेश गरेका थिए, जसमा एच वान बी भिजा सम्बन्धी पुरानो नियममा संसोधनको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यो विधेयक भन्दा पनि अहिले टम्पले एच वान बी भिजाको बिषयमा दिएको अभिव्यक्ति र निर्देशनमा सबैको ध्यान केन्द्रीत छ, यो आदेशमा यही हप्ता हस्ताक्षर हुने संभावना रहेको बीबीसीले जनाएको छ । 

के असर पर्ला ?
सुरुमा त तलब बढ्ने कुरालाई राम्रो खबरको रुपमा लिइएला, तर यो विधेयक आएपछि भारत लगायतका देशका अमेरिकास्थित कम्पनीहरुको खर्च बढ्नेछ । भारतका चर्चित आइटी कम्पनी जस्तै इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कन्सल्टेन्सी अर्थात टिसिएस, एचसिएल टेक जस्ता कम्पनीको आयमध्ये अधिकांश हिस्सा अमेरिकाबाटै आउथ्यो । यसले उनीहरुको आम्दानी घटाउनेछ र तलबतर्फको खर्चलाई दुुई गुणा बढाउनेछ । 

नेपालीलाई के असर होला ?
ट्रम्प सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै कानुन बने ठूलो संख्यामा भारतीयसँगै नेपालीहरु समेत प्रभावित हुनेछन् । कारण, पछिल्लो वर्षहरुमा हरेक वर्ष एक हजार बढी नेपालीले एच १ बी भिसा पाउँदै आएका छन् । अमेरिकी सरकारको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार २०१० मा ९९१ नेपालीले यो भिसा पाएका थिए भने त्यसयता हरेक वर्ष १ हजार बढीले पाएका छन् । २०१५ मा मात्र १२४४ नेपालीे यो भिसामा अमेरिका गएका छन् । 

एच वान बी भिसामा अमेरिकामा कार्यरत भारतीय जनशक्तिको संख्या धेरै ठूलो छ । २०१५ मा अमेरिकामा ५ लाख ३७ हजार ४५० ले एच१ बी भिसा पाएका छन्, जसमध्ये २ लाख ५३ हजार ३३७ जना भारतीय छन् । 

यही कारण भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार एक प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै टम्प प्रशासनको निर्णयका कारण भारतीय कम्पनी र दक्ष जनशक्तिलाई पर्ने आपतको बिषयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा सरकारी च्यानलबाट ध्यानाकर्षण गराइसकिएको प्रष्ट पारेको छ । 

के हो एच वान बी भिजा ?
विभिन्न देशमा रहेका पढेका दक्ष जनशक्तिका लागि जारी गरिने भिजा नै एच वान बी भिजा हो । कम्पनीले नोकरी गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीको तर्फबाट इमिग्रेसन विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्राप्त निवेदनको आधारमा आफूलाई चाहिएको दक्ष जनशक्तिलाई निश्चित अवधिको समयको भिसा लगाई अमेरिकास्थित कम्पनीले बोलाउँछन् र काममा लगाउँछन् । यस्तो भिसा अधिकांश रुपमा आउटसोर्सिङ फर्मका लागि जारी गर्ने गरिएको छ । आउटसोर्सिङ फर्महरुमाथि पछिल्लो समय तल्लो स्तरका कर्मचारीको माग पूरा गर्न समेत यो भिजाको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

एच वान बी भिजाको अहिलेसम्मको वार्षिक सीमा ६५ हजार रहेको छ । यसको अर्थ हरेक वर्ष विभिन्न कम्पनीले यस्तो भिजामार्फत ६५ हजार दक्ष जनशक्ति अमेरिका भित्र्याउन सक्छन् । यस बाहेक अमेरिकी विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्री उपाधि हासिल गर्नेहरुका लागि प्रत्येक वर्ष २० हजार एच वान बी भिजा जारी गरिन्छ । गत वर्ष अमेरिकाले एच वान बी भिजाका लागि २ लाख भन्दा अधिक आवेदन प्राप्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।