काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले आगामी बजेट, आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति कृषि, पर्यटन र उर्जाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बन्ने दाबी गरेका छन् । 

बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको अबको बजेट, आर्थिक र बित्तीय नीति बिषयक छलफलमा उनले राज्यको संघीय संरचनाको विकासकै लागि आगामी वित्तीय नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्देशित हुने बताएका हुुन् । 

श्रेष्ठले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रले जनतालाई केन्द्र मानेर आप्mनो नीति बनाउनुपर्ने समय आइसकेको बताए । देशको बैंकिङ्ग क्षेत्रले जनताको चाहनाअनुसारका नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाई  कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्नेमा उनको जोड दिए । श्रेष्ठल देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रले समयानुकुल ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने र आफ्ना ग्राहक लाभान्वित हुने योजना बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुुपर्नेमा जोड दिए । 

जिल्लास्थित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सबै बाणिज्य बैंकहरुका शाखा प्रवन्धक, उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, पत्रकार समेतको छलफलमा डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठले राज्यको ढुकुटीमा अझै पनि २ सय अर्ब नगद मौज्दात रहेको जानकारी दिए । 

राज्यका संयन्त्रले खर्च गर्न नसक्दा थन्केको रकमले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको उनको टिप्पणी थियो । ठूला विकासे आयोजना बन्न नसक्दा भुक्तानी नभएपछि फ्रिज भएको रकमले देशभरी तरलता अभाव भएको प्रष्ट्याउँदै गाडी किन्ने, हाउजिङ लगायतको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा कमी आएको भएता पनि बैंकले लगानी पूर्ण रुपमा बन्द नगरेको प्रष्ट्याए । 

छलफल कार्यक्रममा प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी बन्द नगरेको प्रष्ट्याए । ‘तरलता अभाव भएकोले केही मन्दी देखिए पनि हामीले शाखालाई लगानी रोक्न भनेका छैनौ । उनले भने–‘राष्ट्रको विकासको लागि हामीले कर्जा लगानी गरेरै योगदान गर्न चाहन्छौं ।’ बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरिक्षत तवरले लगानी गनुपर्ने भएकाले अर्थव्यवस्थामा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो । 

नीजि क्षेत्रका बैंकका प्रतिनिधिहरुले नोटकोषको व्यवस्था नहुँदा खुद्रा सटहीमा समस्या आएको बताएका थिए । साथै, उनीहरुले बागलुङको कोषको जिम्मा लिएको नेपाल बैंक लिमिटेडले सटहीमा अप्ठ्यारो पारेको पनि गुनासो गरेका थिए । 

जवाफमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका बैंकहरुले पनि आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरी साना दरका नोट संकलन गर्ने कार्य गर्न आग्रह गरेका थिए । दैनिक रुपमा भन्दा साप्ताहिक रुपमा नोट सटही व्यवस्था गर्न सकेमा बैंकहरुको काममा पनि अवरोध नआउने बैंकका ग्राहकको पनि समस्या समाधान हुने उनको भनाई थियो ।