– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । प्रवाह गरेको कर्जा उठाउन सकस परेसँगै ऋण असुली न्यायाधिकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका मुद्दाहरु बढ्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले विविध प्रक्रिया चालेर पनि ऋण उठ्न नसक्ने अवस्था भएपछि न्यायाधिकरणको शरणमा पुगेका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सुरुआतदेखि फागुन ११ गतेसम्म न्यायाधिकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३५ मुद्दा दर्ता गराएका छन्। ती मुद्दामा ३ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४८ हजार १५६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

न्यायाधिकरणमा कर्जा असुलीका लागि गत आर्थिक वर्षसहित हालसम्म कुल २९३ मुद्दा छन्। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ। कतिपय ऋणीहरु कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका बताइरहेका छन् भने उद्यागी–व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदर महँगो भएको भन्दै आन्दोलित छन्। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढिरहेको छ।

यता ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर्जा नतिरेपछि बैंकहरुले ऋणीको धितोलाई लिलाम गरिरहेको छ। तर, बैंकले ल्याएको लिलामीमा समेत पनि बिक्री हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा बैंकहरु नै समस्यामा पर्न थालेका छन्। 

न्यायाधिकरणमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दा परिरहे पनि अध्यक्ष नभएका कारण फर्छ्यौटको काम रोकिएको थियो। भदौ ६ गतेदेखि न्यायाधिकरण नेतृत्वविहीन थियो। केही दिनअघि न्यायाधिकरणमा अध्यक्षमा रुपमा कमलराज गौतम आएसँग ऋण असुलीका लागिपरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दा फर्छ्यौटको काम सुरु भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा ३ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ। समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकका १०४ मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ। जसमा २ अर्ब ६० करोड १ लाख १२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। दिइएका कर्जा नउठेपछि न्यायाधिकरणमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकले २६ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ। यो बैंकले १८ करोड ९९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

यस्तै एनएमबी बैंकले ५ करोड ९९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित १८ वटा मुद्दा दर्ता गराएको न्यायाधिकरणको तथ्यांक छ। 

यसैगरी विकास बैंकतर्फ कुल ११ वटा मुद्दामा ५ करोड ९९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा धेरै कामना सेवा विकास बैंकका ९ मुद्दा दर्तामा ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

फाइनान्सतर्फ भने १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमा कुल ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

फाइनान्सतर्फ सबैभन्दा बढी गोर्खाज फाइनान्सले ऋण असुल गरिदिनका लागि झन्डै ३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित १५ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरु छिटोछरितो ढंगबाट किनारा लगाई ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज रकम असुलउपर गराइदिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल ६३ करोड १७ लाख १९ हजार रुपैयाँ असुल भएको न्यायाधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मिलापत्र तथा लगतकट्टाबाट १ करोड २७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र ६१ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ फैसला कार्यान्वयन असुलीबाट भएको छ। 

हालसम्म ३४ अर्ब ५ करोड ६१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ऋण असुल भइसकेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ। न्यायाधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ३३ अर्ब ४२ करोड ४४ लाख २२ लाख रुपैयाँ असुल भएको थियो। न्यायाधिकरणमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको मुद्दा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ।