काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय सेवा तथा सुविधाहरु अझै पनि पर्याप्त मात्रामा पुुग्न सकेका छैन। भूगोलका हिसाबले पनि टाढा र विकट रहेको सो प्रदेशमा बैंकिङ पहुँच एकदमै न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले प्रस्ट देखाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०७८–७९ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय सेवा नरहेको एटीएम मेसिन संख्याले पनि प्रस्ट पारेको हो। २०७८ पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई दृष्टिगत गर्दा डोल्पा जिल्लामा कुनैपनि बैंकको एटीएम मेसिन रहेको पाइँदैन। यद्यपि सो जिल्लामा बैंकका शाखा भने पुुगिसकेका छन्। 

प्रतिवेदनअनुसार हुम्ला र मुगुमा समान २ वटा एटीएम मेसिन रहेका छन्। कालिकोटमा ४ वटा, जाजरकोटमा ५ वटा तथा दैलेख र जुम्लामा समान ७ वटा एटीएम मेसिन रहेका छन्। 

यस्तै रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतमा क्रमशः ८ वटा, ११ वटा र ३६ वटा एटीएम रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ। यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ८२ वटामात्र एटीएम मसिन रहेको देखिन्छ। 

कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला तथा क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका साथै इन्टरनेट पहुँच पुगिनसकेको हुँदा एटीएम मेसिनलाई सोलार ऊर्जाले धान्न गाह्रो हुने तथा एटीएम बिग्रेको अवस्थामा समयमा मर्मत सम्भार हुन नसक्दा बैंकको प्रतिष्ठामा ह्रास आउने डरले बैंकहरु एटीएम बुथका लागि अग्रसर नभएको देखिन्छ।

केन्द्रीय बैंकले कर्णाली प्रदेशमा निक्षेप संकलन बढेको जनाएको छ। यो प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेप गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको निक्षेपको तुलनामा १३. ५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ अर्ब ३० करोड ७९ लाख ८० हजार पुगेको देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३७.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४३ अर्ब ४३ करोड पुगेको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा बढेको रेमिट्यान्स आप्रवाह, बैंकिङ सेवामा आएको विस्तार तथा सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानीमा आएको विकासले कुल निक्षेपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। यद्यपि, राष्ट्रियस्तरमा नै देखिएको तरलता अभावका कारण अनुमान गरे बमोजिम निक्षेप संकलन भएको पाइँदैन।

समीक्षा अवधीमा कर्णाली प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जा ३०.७३ प्रतिशतले बढेर ५५ अर्ब ७५ करोड ४० लाख पुगेको छ। अघिलो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २१.३९ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब ६४ करोड ८० लाख ७० हजार पुगेको थियो। 

कोरोना संक्रमणको प्रभाव न्यून हुँदा लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएकोले कजर्न विस्तारमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसका साथै सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचमा भएको वृद्धि तथा मौद्रिक नीतिले प्रदान गरेका अन्य विभिन्न छुट तथा सुविधाहरु नै कर्जा विस्तारमा आएको वृद्धिका कारक तत्वहरु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।