काठमाण्डौ । चीनको कर्जामा डुबेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र निकै संकटमा परेको छ। महँगी यति धेरै बढेको छ कि मानिसलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न पनि मुस्किल भइसकेको छ। 

कोरोना महामारीका कारण श्रीलंकाको राज्यढुकुटी पनि रित्तिँदै गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि १० वर्षयताकै सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको छ। जसका कारण कर्जा तिर्न श्रीलंकालाई मुस्किल भइरहेको छ। सन् २०२२ श्रीलंकाका लागि अझै कठिन हुन सक्ने देखिएको छ।

श्रीलंका सरकारले सोमबार १.२ अर्ब डलरको आर्थिक राहात प्याकेज घोषणा गरेको छ। वित्तमन्त्री बेसिल राजपक्षेको दाबी छ कि देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लोन डिफल्ट हुने छैन। उनले भने, ‘राहात प्याकेजले महँगी नियन्त्रण हुनेछ र नयाँ ट्याक्स पनि जनतामाथि लगाइने छैन।’

चीनको कर्जामा डुब्यो श्रीलंका

श्रीलंकाले आउँदो १२ महिनामा ७.३ अर्ब डलर घरेलु तथा विदेशी कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ। कुल कर्जाको लगभग ६८ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ। चीनलाई ५ अर्ब डलर चुक्ता गर्नुपर्नेछ। 

गत वर्ष श्रीलंकाले गम्भीर वित्तीय संकटसँग जुझ्नका लागि चीनसँग अतिरिक्त १ अर्ब डलर ऋण लिएको थियो। जसको भुक्तानीलाई किस्ता गरिरहेको छ।

श्रीलंका कसरी पुग्यो यो स्थितिमा ?

पर्यटन श्रीलंकाका जनताको मुख्य आयस्रोत हो। करिब ५ लाख जनता प्रत्यक्ष रुपमा र २० लाख जनता अप्रत्यक्ष रुपमा पर्यटनमा निर्भर छन्। श्रीलंकाको जीडीपीमा पर्यटनको १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ। पर्यटन क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा श्रीलंकाले प्राप्त गर्छ। श्रीलंकाका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको पर्यटन क्षेत्र तेस्रो ठूलो स्रोत हो। 

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प बन्यो। अन्य आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित बन्यो। धेरै सरकारी खर्च र ट्याक्स कटौतीले आम्दानी घट्यो। 

विश्व बैंकको अनुमान छ कि महामारीको सुरुआतबाटै ५ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि जानेछन्। देशमा रोजगारी उपलब्ध नहुँदा जनता बाध्य भएर विदेशी जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। 

सरकारको नीतिका कारण खाद्यसंकट

गत वर्ष अप्रिल २९ मा श्रीलंका सरकारले उर्बरक र कीटनाशकको आयातमा रोक लगायो र किसानलाई जैविक खेती गर्न बाध्य बनायो। कतिपय किसान उर्बरक र कीटनाशकको उपयोग बिना खेती गर्न नै जान्दैन थिए। सोही कारण कतिपयले किसानले खेती गरेनन्। यसका कारण निर्यात कम भयो र विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्यो। यद्यपि गत अक्टोबरमा सरकार आफ्नो यो नीतिबाट पछाडि हटेको छ।

महँगी आकासियो

घरेलु ऋण र विदेशी बोन्ड चुक्ता गर्नका लागि पैसाको छपाइमा तीव्रता दिँदा श्रीलंकामा महँगी एक महिनापहिला ९.९ प्रतिशत रहेकोमा डिसेम्बरमा बढेर १२.१ प्रतिशत पुगेको छ। कोलम्बो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको तथ्यांकअनुसार खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु दुवैमा महँगी बढेको छ। डिसेम्बरमा फुड प्राइस इन्फ्लेसन २२.१ प्रतिशत पुगेको छ। जुन एक महिनापहिले १७.५ प्रतिशत थियो। आयातमा प्रतिबन्धले पनि महँगी बढेको हो।

श्रीलंकामा इकोनोमिक इमरजेन्सी घोषणा

गत नोभेम्बरमा रेकर्डस्तरमा महँगी बढेपछि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेले देशमा इकोनोमिक इमरजेन्सी घोषणा गरे। त्यसपछि चामल र चिनीसहित अत्यावश्यक खाद्यवस्तु सरकारी मूल्यमै बिक्री भए नभएको अनुगमन गर्न सेना परिचालन गरियो। तर यसले जनताको समस्या हल भएन।

दिनमा दुईपटक मात्रै खाना

महँगी बढेसँगै आफ्नो दैनिक आवश्यक पूरा गर्न धौधौ पर्न थालेपछि श्रीलंकाका जनताले अहिले दिनमा २ पटकमात्र खाना खान थालेका छन् भने नियमित कामबाहेक अतिरिक्त काम पनि गर्न बाध्य भएका छन्। 

२२९ अर्ब डलरको आर्थिक राहात प्याकेज

श्रीलंका सरकारले सोमबार २२९ अर्ब डलरको आर्थिक राहात प्याकेज घोषणा गरेको छ। वित्तमन्त्री बेसिल राजपक्षले देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लोन डिफल्ट नहुने दाबी पनि गरे। श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलरको इन्टरनेसनल सवरेन बोन्ड रिपेमेन्ट यही जनवरीभित्र गर्नुपर्नेछ। तर यो पेमेन्टभन्दा अघि नै इन्टरनेसनल एजेन्सीले श्रीलंकालाई डाउनग्रेड गरिसकेको छ। 

यसअघि श्रीलंकाले अल्पकालीन उपायहरु अवलम्बन गर्ने क्रममा छिमेकी मुलुक भारतबाट खाद्यान्न, औषधि र इन्धन आयात गर्नका लागि क्रेडिन लाइनका साथ भारत, चीन र बंगलादेशसँग करेन्सी स्वाप गरेको थियो। ओमानबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नका लागि ऋण पनि लिएको थियो। यद्यपि यो अल्पकालीन ऋण हो र यसको ब्याजदर धेरै हुन्छ। यसले श्रीलंकाको ऋणको भारी झनै बढ्नेछ। – एजेन्सी