– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था आमचासोको विषय बनेको छ। 

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोलाई प्रतिस्थापन गर्दै कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्था ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरु सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म प्रायः सबै वाणिज्य बैंकले सीडी रेसियो मेन्टेन गरेका छन्। 

यही सीडी रेसियोको व्यवस्थाले पछिल्लो समय तरलता संकट उत्पन्न भएको जानकारीहरु बताउँछन्। त्यही कारणले पनि धेरैजसोको चासो अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताकै विषय लिएर पाइन्छ।

राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) दुवैले गत आर्थिक वर्षको निक्षेप र कर्जाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंक र एनएबीएको उक्त तथ्यांक भने मेल खाँदैन। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (असार ३२ गते)सम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 

उता एनएबीएको तथ्यांक अनुसार भने असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 

यो हिसाबले राष्ट्र बैंक र एनएबीएको तथ्यांकमा निक्षेपमा १ अर्ब रुपैयाँ र कर्जामा ७ अर्ब रुपैयाँको फरक देखिएको छ। यसरी आधिकारिक निकायहरुबाट फरकफरक तथ्यांक आउँदा अन्यौलता सिर्जना भएको छ। 

एनबीएका सीईओ अनिल शर्मा बैंकहरुबाट रिपोर्टको टाइममा अलिकति तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए। ‘कर्जामा एनएफआरएस रिपोर्टिङले गर्दा फरक हुन सक्न हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, निक्षेप लगभग एउटै हुनुपर्ने हो। एनएमबि आउने रिपोर्टिङमा केही फरक परेको हुन सक्छ।’

उता राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको नै सही हुने बताए। ‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांक एकुरेट हुन्छ, त्यसलाई आधार मान्दा हुन्छ’, उनले भने, ‘एनबिएको तथ्यांक फरक परेको हुन सक्छ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ।’