काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकका एक शाखा अधिकृतले नक्कली नामबाट एक वर्षको अवधिमा बैंकबाट झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ झ्वाम परेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा यो मुद्दा दायर गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । बैंकका स्वयम्भूका शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमले २०७१ असोजदेखि २०७२ असारसम्मको अवधिमा नियमितविपरीत रु ३३ करोड ९३ लाख रकम निकालेको पाइएको छ।

आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार बैंकमा प्राप्त हुने विप्रेषण रकमसमेत नक्कली नागरिकता पेश गरी आफँले लिएको पाइएको छ । कर्मचारीको रेखदेख र नियन्त्रण, व्यवस्थापन, अभिलेख जाँच र व्यवस्थापनसमेत सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहेकामा सो भूमिकासमेत निर्वाह नगरेको पाइएको छ ।

शाखा अधिकृत गौतमले नक्कली नागरिकता बनाई रेमिटबाट आएको फर्जी कारोवार देखाई जम्मा पारेको र अन्यत्र पठाएको पाइएको छ । तेजबहादुर थापा नाम खडा गरी सोही नामबाट नागरिकता र राहदानीसमेत बनाई बैंकबाट हिनामिना गरेको रकम लिएर विदेश फरार हुने योजनासमेत बनाएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाको विवरणअनुसार शाखा अधिकृत गौतमलगायत कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बाहेकका समयमा बसी ‘कोर बैंकिङ सिष्टम’ को दुरुपयोग गरी बैंकलाई हानि पुर्याएको तथा आफूले गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न शाखा अधिकृत गौतमकी जेठी श्रीमती सम्झना पोखरेलसमेत संलग्न रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सम्झनाले तेजबहादुर थापा भन्ने केदारप्रसाद गौतमले बैंकबाट गैरकानूनीरुपमा निकालेको रकमबाटै कर्जा लिएको, सो रकमको कारोवार गर्न अन्य बैंकका खाता खोल्ने र बन्द गरेको, जग्गा जमानी सबै बेची भारत पलायन हुने योजना समेत बनाएको पाइएको छ ।

गौतमकी कान्छी श्रीमती जेनी श्रेष्ठ गौतमलेसमेत श्रीमान्लाई नेपालबाट फरार भई विदेश जाने कार्यमा सहयोगी भूमिका खेलेको आयोगको आरोप छ । यस्तै शाखा अधिकृत गौतमले निकालेको पैसा व्यवस्थापन गर्न सन्दिप गुप्ता र सूर्यबहादुर लिम्बूसमेत लागिपरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै मतियारका रुपमा कृष्णहरि थापा भनिने राजीव थापासमेत सो प्रकरणमा जोडिएको पाइएको छ ।

आयोगले सोमबार बैंकका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतम, शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँ, गौतमकी पहिलो श्रीमती सम्झना र दोस्रो श्रीमती जेनी श्रेष्ठ, मतियारका रुपमा रहेका सुमन भुजेल, सूर्यबहादुर लिम्बू, सन्दीप गुप्ता र कृष्णहरि थापाविरुद्ध जनही रु ३३ करोड ९३ लाख बराबरको बिगो दाबी गरी कैद सजायको माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोग लागेका आठै जनालाई कडा कारवाहीको मागसमेत गरिएको छ । गैरनेपालीलाई नागरिकता नागरिकता दिने व्यक्ति को हो ? आम मानिसले सहजै उत्तर दिन्छन् ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकारी । नागरिकता दिने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन्छ भन्ने पत्याउन भने मुस्किल नै हुन्छ ।

अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गैरनेपाली नागरिकलाई कानूनअनुसार नागरिकता दिनै नसक्ने भएपनि यस्तै घटना भएको छ पर्सा जिल्लामा । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिएको पाइएको छ ।

आयोगले गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको बसाइँसराइको सरकारी कागजातमा घरमूलीको विवरण सच्याएको, सिफारिस दिने स्थानीय निकायको सिफारिसमा केरमेट गरी झुठो विवरणका आधारमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ बस्ने अजहर हुसेन र आरिफ हुसेनको नाममा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको पाइएको छ । 

घटनामा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष शेष अब्बास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा चन्द्रदेव ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत सदनकुमार कर्ण र तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको संलग्नता देखिएको आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।