काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका विदेश तथा कमवेल्थ अफिसका राज्यमन्त्री लर्ड अहमद् बीच द्विपक्षीय सहयोग र हितका विषयमा आज भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत  छलफल भएको छ।

उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रीले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत बीच दुई सय वर्ष देखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, वित्तीय पहुँच, सडक पूर्वाधार र लगानी जस्ता क्षेत्रमा बेलायत सरकारबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिए ।  अर्थमन्त्रीले  बेलायत सरकारले कोभिड १९ पछिको कठिन समयमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्रीले छलफलमा नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी दिए । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढेको, बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको, लगानी आकर्षित गर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी वोर्ड ऐन लगायतका कानूनहरु निर्माण गरिएको बताए।  अर्थमन्त्रीले बेलायतका लगानीकर्तालाई अघिल्लो वर्ष लगानी सम्मेलनका सिलसिलामा बेलायत भ्रमण गरेको र त्यसको फलस्वरुप बेलायती लगानीकर्ताहरु उत्सुक भएको स्मरण गर्दै यसमा सहजीकरण गर्न बेलायत सरकारलाई अनुरोध गरे।

अर्थमन्त्रीले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य अंश भएतापनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताए। उनले हरित प्रविधि, वन क्षेत्रको विस्तार, नवीकरणीय उर्जा र जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले जोड दिएको बताउँदै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका हिमाली क्षेत्रको संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट सुरक्षित राख्न विश्व समुदायले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए। यस सन्दर्भमा बेलायतमा हुने कोप २६ को बैठकमा नेपालले सकृय सहभागिता जनाउने र आफ्ना अनुभवहरु समेत सुनाउने उनले जानकारी दिए।

उक्त छलफलमा बेलायतका मन्त्रीले कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको कठिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई ४५.८ मिलियन स्टर्लिङ्ग पाउण्डको सहयोग प्याकेजको घोषणा गर्दै नेपालको आर्थिक सुधार, लगानीको वातावरण, वैदेशिक लगानीको सीमा, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सगरमाथा सम्बाद र हरित विकास जस्ता विषयमा नेपालसित थप सहयोग बढाउन र सहकार्य गर्न बेलायत सरकार ईच्छुक रहेको बताए।