काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कोभिड प्रभावित ऋणिहरुका लागि सहुलियतका विभिन्न स्किम ल्याएको छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत यस्ता स्किम सार्वजनिक भएका हुन् । 

राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरे । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत हुने भएको छ । 

‘निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ–‘कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठ रुपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।’

यस्तै, गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुने बताएका छ । ‘यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने छ ।’ उनले थपे । 

यस्तै, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइने बताइएको छ । 

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन÷मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था हुने घोषणा गरिएको छ भने वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने समेत घोषणा भएको छ।

यसैगरी, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अबधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइने अधिकारीले बताए । 

‘नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ उनले भने ।