काठमाण्डौ । भारतमा कोरोना महामारीले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने विभिन्न उपायका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नोट छाप्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सबैभन्दा धेरै मतभेद देखिएको छ।  

अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउन कयौँपटक मौद्रिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। अधिक नोट छाप्ने कार्यलाई प्राविधिक भाषामा ‘क्वान्टेटेटिभ इजिङ’ भन्ने गरिन्छ। जसको अर्थ मुद्राको उपलब्धतालाई बढाउनु भन्ने हो। 

विश्वका कयौँ देशहरुमा यो उपाय अपनाइएको पाइन्छ। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले यस्तो उपायको प्रयोग हालैको वर्षमा सफलतापूर्वक गरेको छ। तर, यसअघि भेनेजुएला र जिम्बाबेमा यो उपाय अपनाउँदा यसले घातक परिणाम निम्त्याएको थियो।

गत साता भारतका शीर्ष बैंकरमध्ये एक उदय कोटकले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नोट छाप्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। 

भारतमा नयाँ नोट छाप्ने जिम्मेवारी आरबीआईमा रहेको छ र यस प्रक्रियामा सरकारको सल्लाह पनि समावेश हुने गर्दछ। 

आर्थिक विकास

कोटक महिन्द्रा बैंकका सीईओ रहेका उदय कोटकले नोट छाप्ने कार्यलाई दुुई स्तरमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो अर्थव्यवस्थाको तल्लो तप्काका लागि र दोस्रो कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा रोजगारीको सुरक्षाका लागि। उनी भन्छन्, ‘मेरो विचारमा यो सरकारको ब्यालेन्स सिटलाई विस्तार गर्ने समय हो। जसलाई आरबीआईले सहयोग गर्न सक्छ। मैद्रिक विस्तार वा मुद्राको छपाइका लागि केही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि अहिले गरिएन भने कहिले ?’ 

आरबीआईका अधिकारीहरुका अनुसार गर्भनर शक्तिकान्त दास तत्कालै मुद्रा छाप्ने आवश्यक नरेहेको महसुस गर्ने गर्दछन्। उनका अनुसार यसो गर्दा महँगाई बढ्ने भय रहन्छ। जसका कारण आर्थिक विकासलाई क्षति पुुग्न सक्छ। 

आरबीआईका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अधिक मुद्रा आपूर्तिले मुद्रास्फीतिलाई बढाउनेछ। यसको अलावा यदि सरकार नोट छाप्ने मनस्थिति बनाउन भने मुद्रा र ऋण बजार दुवैमा अनिश्चिनता आउनेछ। जसका कारण ठूलो परिणाममा मुद्राको अवमूल्यन हुनेछ।

आर्थिक जमात विभाजित

बजारमा रिजर्भबाट छापेर उचानक ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह गरिदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने खतरा तथा मुद्राको वास्तविक मूल्यमा गिरावट अर्थात अवमूल्यन हुने जोखिम प्राय रुपमा व्यक्त गर्ने गरिन्छ। तर केही अर्थशास्त्रीका अनुसार सामान्य अवस्थामा यो कुरा सही हो। यद्यपि अहिलेको भारतको अवस्थामा यो आवश्यकता भएको छ। 

यतिबेला मुद्रा छाप्ने विषयलाई लिएर भारतको आर्थिक जगत विभाजित बनेको छ। भारतको अर्थतन्त्रको अवस्था यतिसम्म कमजोर बनिसकेको छ कि विज्ञहरुले आरबीआईका लागि यो नोट छाप्ने सही समय भएको बताएका छन्। तर केही विज्ञहरुले बजारमा तरलताको कमी नभएकाले अतिरिक्त नोट छापेर महँगी बढाउने जोखिम लिन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। 

मुम्बई सेयर बजारका हस्तीका रुपमा परिचित विजय भवानीले मुद्रा छाप्ने निर्णय अन्तिम विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। 

आर्थिक मामिलाको विशेषज्ञ तथा ब्यान्ड मनीका लेखक विवेक कौलका अनुसार आरबीआईले मुद्रा नछापेको भन्न नमिल्ने तर तरिका भने अप्रत्यक्ष भएको बताएका छन्।  उनी भन्छन्, ‘आरबीआईले यो वर्षको अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरको बीचमा २.२ लाख करोड भारीतय रुपयाँको सरकारी बोन्ड खरिद गर्ने बताएको थियो। उसले यो बोन्ड कसरी खरिद गर्छ ? पक्कै पनि आरबीआईले नगद छाप्छ र यसलाई अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्छ। त्यसैले आरबीआई पहिलेदेखि नै नोट छापिरहेको छ। उसले गत वर्ष पनि नोट छापेको थियो।’ 

सरकारले प्रायः कयौँ आर्थिक योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। जसका लागि उसलाई पैसाको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारलाई सामान्य अवस्थाको तुलनामा कयोँ गुणा धेरै धन आवश्यक पर्दछ। विजय भवानीका अनुसार आर्थिक सहायता चाहिएका महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवा, रेस्टुराँ व्यवसाय, आर्थिक रुपबाट प्रभावित अन्य कयौँ क्षेत्रहरु र प्रत्यक्ष लाभ उठाउनेमा गरीब जनता रहेका छन्। 

योजनाहरुका लागि ठूलो परिणाममा पैसाको आवश्यकता 

यसका अलावा सरकार पहिलेदेखि नै कयौँ योजनाहरुका लागि पैसा दिन बाध्य छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना, खाद्य सुरक्षा विधेयक, सार्वजनिक वितरण प्रणालीजस्ता योजनाहरु लागू गरेका छौँ। राज्य सरकारहरुले पनि समाजका कमजोर वर्गहरुलाई निःशुल्क भोजन दिइरहेका छन्। जनधन खाताका माध्यमबाट आवश्यक भएकाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा नगद वितरण गर्न सकिन्छ।’ 

यी सबै योजनाका लागि पैसाको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। यो पैसा बताबाट आउँछ ? वा आउन सक्छ ? भारतमा जीएसटीबाट पछिल्ला केही महिनायता प्रतिमहिना लगातार १ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भइरहेको छ। 

विजय भवानीका अनुसार आरबीआईले ९९ हजार करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा अधिक तरलता एउटा विशेष प्रावधानअन्तर्गत पहिलै नै सरकारी ढुकुटीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारी कम्पनीहरुको सेयरको लगानी तथा केही सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरणले पनि भारत सरकारलाई धन जुटाउन सक्छ। सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनी एलआईसीको आईपीओबाट करिब १ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ जुटाउन सकिने विश्वास गरिएको छ। बीपीसीएल तथा अन्य कम्पनीहरु सूचीमा अघि छन्। 

सरकारको ढुकुटीमा पैसा

मोदी नेतृत्वको सरकारले बोन्ड मार्केटबाट १२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ उठाउने घोषणा गरेको छ। जसबाट सरकारको ढुकुुटीमा अझै पैसा थपिनेछ। त्यसैले भारत सरकारले जति पैसा खर्च गर्न चाहन्छ, त्यति पैसा जुटाउन सक्छ। त्यसैले केही व्यक्तिहरु आरबीआईले नोट छाप्नुपर्छ भन्नेको विरोध गरिरहेका छन्। जसमा आरबीआईको गर्भनर पनि एक हुन्। यसका अलावा आरबीआईसँग बैंकहरुको पैसासमेत जम्मा छ। भारतको बैंकहरुले व्यापारी तथा उद्योगपतिहरुलाई ऋण दिइसकेपछि बाँकी रहेको पैसा आरबीआईको खातामा जम्मा गरेका छन्। अहिले आरबीआईसँग बैंकहरुको ५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी पैसा मौज्दात रहेको छ। 

आरबीआईका अनुसार यदि बजारमा आवश्यकभन्दा धेरै पैसा आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने मुद्रास्फीति अर्थात महँगी बढ्ने सम्भावना रहेको छ। 

विवेक कौलका अनुसार सन् १९९७ पश्चात भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न र यसलाई प्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई खर्च गर्न दिने अनुमति छैन। तर बैंकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा यस्तो गर्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। 

वित्तीय प्रणाली

कौलका अनुसार आरबीआईले आज पनि भारत सरकारका लागि पैसा छापिरहेको छ। तर प्रत्यक्ष रुपम भने होइन। उनी भन्छन्, ‘जब आरबीआई पैसा छाप्छ र सरकारी बोन्ड खरिद गर्छ तब वित्तीय प्रणालीमा नगदको आपूर्ति बढ्ने गर्दछ। यो देखेर बैंक, बीमा कम्पनी, म्युचुुअल फन्ड र अन्य वित्तीय संस्थाहरु यो नयाँ पैसालाई नयाँ सरकारी धितोहरु खरिद गर्न उपयोग गर्ने गर्छन्।’ 

कौलका अनुसार सरकारी बोन्ड वित्तीय प्रत्याभूतिहरु हुन्। जसलाई सरकारले आफ्नो राज्य कोषको घाटा परिपूर्ति गर्न वा आय र व्ययबीचको अन्तरलाई सन्तुलित गर्नका लागि जारी गर्ने गर्दछ। ‘नगद छपाइले सरकारलाई सहयोग गर्ने गर्दछ तर विशेष रुपमा यस्तो अवस्थामा जब कर संकलन सुस्त हुन सक्ने आकलन गरिन्छ। यो वित्तीय वर्षमा भारत सरकारले १२.१ लाख भारतीय रुपैयाँ ऋण लिन सक्छ’, उनी भन्छन्। 

महँगी बढ्ने खतरा 

यसका अलावा नोट छपाइले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त पैसा उपलब्ध छ र यो प्रक्रियामा ब्याजदर कम छ भन्ने सुनिश्चिता प्रदान गर्ने गर्दछ। जसका कारण सरकारले कम ब्याजदरमा ऋण लिन सक्दछ। यसले बैंकहरुमा मुद्दति खातामा पाइने ब्याजदरलाई पनि झार्ने गर्दछ। त्यसैले नगद बचत गर्नेहरुलाई यसले घाटा हुने गर्दछ। 

पैसा छापिएपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्ने गर्दछ। जसका कारण ब्याजदर कम हुने गर्दछ। अधिक नोट छपाइले महँगी बढ्ने जोखिम हुन्छ। महँगीका कारण मानिसहरु कम खर्च गर्ने गर्दछन्। जसको प्रभाव मागमा देखिन्छ। – बीबीसीबाट भावानुवादित