काठमाण्डौ । कोभिडले चीनको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। जसका कारण चीनको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा कमी आएको देखिएको छ। 

चीनले यो वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। चीन सरकारको कार्यगत प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय जनता कांग्रेस (एनपीसी) ले आफ्नो वार्षिक संसदीय अधिवेशन सुरु गरेको छ। ‘यस वर्षको ५ प्रतिशतको लक्ष्य अपेक्षितभन्दा कम छ’, स्रोतले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई भन्यो, ‘चीनको अर्थव्यवस्था वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्छ।’

समाचारअनुसार मौजुदा प्रिमियर ली केकियाङले आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस वर्ष करिब १ करोड २० लाख सहरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। जुन अघिल्लो वर्षको कम्तीमा ११ लाखको लक्ष्यभन्दा बढी थियो। 

चीनको जीडीपी गत वर्ष ३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। गत दशकमा अर्थतन्त्र वृद्धिको मोर्चामा यो चीनको पछिल्लो ४ दशकमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो। चीन सरकारले कोभिडलाई लिएर कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जसका कारण त्यहाँको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको थियो।

प्रतिवेदनका अनुसार लीले सरकारी बजेट घाटा कुल जीडीपीको ३ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छन्। यो गत वर्षको लक्ष्यभन्दा करिब २.८ प्रतिशतले बढेको हो। यो वर्षको संसद अधिवेशनमा चीन सरकारले ठूला परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयहरु घोषणा गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। किनकि चीन अझै पनि आर्थिक मोर्चामा कठिनाइको सामना गरिरहेको छ। चीन सरकारले कोभिडबाट प्रभावित आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

लीले राष्ट्रपति सी जिनपिङप्रति बफादारहरुका लागि बाटो बनाइरहेका छन्। लीलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको सुदृढ नेतृत्वमा हामीले कठिनाइ र चुनौतीलाई पार गर्दै स्थिर आर्थिक कार्यसम्पादन कायम गर्न सफल भएको जन कँग्रेसले आइतबार जनाएको छ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोप यसका लागि समस्याको कारण बनेको छ। गत वर्ष २०२२ मा देशमा कोरोना नियन्त्रण गर्न भाइरससँग जुध्न लगाइएको प्रतिबन्ध र घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण चीनको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत थियो। यो पछिल्लो ४ दशकमा सबैभन्दा कमजोर संख्या थियो। चीनले सन् २०२२ का लागि करिब ५.५ प्रतिशतको वृद्धि दर लक्ष्य राखेको थियो। जुन सन् २०२१ मा चीनको ८.१ प्रतिशतको जीडीपीभन्दा निकै कम थियो। –एजेन्सी