कोरोनाले थलिएका साना र घरेलु उद्योगलाई यसरी उकास्न सकिन्छ

-रमेशकुमार भट्टराई

अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा मेरा मित्र विनोदप्रसाद मैनाली बस्छन् । उनको सिड्नीमा नै एडिज किचेन कम्पाईस नामको रेस्टुरेन्ट छ । छोटो अवधिमा राम्रो व्यवसाय गरे । कोभिड -१९ को आतंक पछि अष्ट्रेलिया सरकारले लडाउन घोषणा गर्दै सबै उद्योग व्यवसाय बन्द गर्‍यो। मैनालिको रेस्टुरेन्ट पनि बन्द भयो ।

राहतस्वरुप स्टेट सरकारले १० हजार डलर, केन्द्र सरकारले २० हजार डलरदेखि एक लाख डलरसम्म नगद राहत दिने घोषणा गर्‍यो । बेरोजगार कर्मचारीलाई सरकारले १५ दिनको एक हजारदेखि १५ सय डलरसम्म निर्वाह भत्ता दिनेभयो । घरभाडा सहमतिमा छुट दिन अनुरोध गर्‍यो । लकडाउनपछि व्यवसाय चलाउनको लागि बैङ्किङ, कर छुट र अन्य सुविधा त अझै कति कति । व्यवसाय बन्द भए पनि उनी त्यति दु:खी देखिएनन् । लकडाउनपछि नयाँ व्यवसायको सम्भावना हेरेर थप योजना बनाउँदै गरेको जानकारी दिए।

काठमाडौंमा बैङ्क, बिमा र व्यवसायिक अनुभव भएका १०/१२ जना मिलेर पचास लाखलगाएर नयाँ सोचअनुसार हेरचार डटकम २ वर्षदेखि सुरेश सापकोटाजीले चलाइरहेका थिए । पचास हजार घरभाडा, प्रत्यक्ष तेह्र र अप्रत्यक्ष पन्ध्र कर्मचारीको तलब भत्ता चार लाख र अन्य खर्च पचास हजारसमेत मासिक पाँच लाख खर्च थियो । युटिलिटी सर्भिसका लागि कर्पोरेट सोचअनुसार तुरुन्त सेवा दिने स्टार्ट अप सेवा उद्योग क्रमशः काठमाडौंमा जम्दै गइरहेको थियो । लकडाउन अगाडि मासिक ७/८ लाख आम्दानी भइरहेको थियो । तीस लाख खुद नोक्सान र दश लाख बजारमा उठाउन बाँकी भए पनि यो वर्षदेखि कम्पनीलाई नाफामा लैजाने गरी काम भइरहेको थियो । दुर्भाग्य भनौं लकडाउनसँगै व्यवसाय पूर्णत: बन्द भयो । खर्च यथावत आम्दानी जीरो भयो । स्टार्टअप काम, सानो पुँजी र मासिक आम्दानीले खर्च धानिरहेको थियो । कम्पनी बन्द हुँदा राहतको नाममा सुको नपाएपछि लकडाउन खुलेलगत्तै कसरी चलाउने, पुनः कहाँबाट पुँजीको जोहो गर्ने भन्ने चिन्ताजनक अवस्थामा सापकोटाजी पुगेका छन्।

माथिको साना तथा घरेलु उद्योगको वर्तमानको दुई यथार्थ चित्रण हो । अस्ट्रेलियामा सरकार सहयोगी बनेपछि व्यवसायी विनोद मैनाली थप केही गरौं भन्नेमा उत्साह जगाएर बसेका छन्। नेपालमा सरकारको कुनै सहयोग नपाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने सोचमा छन्। हेरचार डटकमका लगानीकर्ता काहीँ न काहीँ संलग्न रहेकोले ५० लाख डुब्दा पनि बाँच्न सक्छन्।  तर, त्यही ठाउँमा आफ्नै स्वयंपुँजी वा बैङ्क कर्जामा लिएर हेरचार डटकम चलाएको अन्य व्यक्ति हुँदो हो त सडकमा आउने अवस्था हुन्थ्यो । बाँच्नको लागि वा जीवन निर्वाहको लागि सरकार सहयोगी नबनेको अवस्थामा सडकमा भिख माग्ने वा विद्रोही बन्नेबाहेक ऊसँग विकल्प हुँदैन’थ्यो।

नेपालमा २०७६ चैत्र ११ मा लकडाउन गरेपछि देशभरिका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय प्रायः बन्द अवस्थामा छन् । लकडाउन भएको ६० दिन नाघिसक्दा पनि यो कहिले सकिन्छ भन्नेमा केही टुङ्गो छैन । संक्रमितको संख्या दिनहुँ सयौंको संख्यामा बढ्न लागेको र खुला बोर्डरका कारण लाखौं नेपाली भारतबाट दैनिकरुपमा आएसँगै भविष्य अझै भयावह हुने आकलन गरिँदैछ । यस्तोमा अन्य क्षेत्रसँगै घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था झनै दयनीय बन्दैछ।

घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। देशको उत्पादकत्व तथा राष्ट्रिय आय वृद्धिमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सीमित साधन स्रोतले घर कम्पाउन्डमा गरिने घरेलु उद्योग तथा एक करोड रुपैयँसम्मको पुँजीमा गरिने साना उद्योग व्यवसायले रोजगारीको वृद्धिमा ठूलै भर दिएका हुन्छन । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चार लाख अठार हजार जति घरेलु तथा साना उद्योग रहेका छन् । यिनमा करिब चार खर्ब १२ अर्बजति लगानी लागेको छ । ५ लाख घर परिवार यसमा संलग्न रहेको अनुमान छ भने यी उद्योग व्यवसायले करिब अठार लाखलाई रोजगारी दिएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि यिनको योगदान महत्वपूर्ण छ ।

यतिखेर लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो मारमा घरेलु तथा साना व्यवसायी परेका छन्। स्वपुँजी वा बैङ्क ऋणबाट सञ्चालित लाखौं संख्याका यी उद्योग व्यवसाय पूर्णत: बन्द छन् । मासिक कारोबारबाट सीमित आम्दानी गरी दशौं लाखलाई रोजगारी दिने उद्योग ठप्प हुँदा यिनको लगानी डुबिसकेको छ ।

उत्पादन तथा बिक्री नहुँदा नगद प्रवाह हुन सकेन। बजारको बाँकी उठ्ने कुरै भएन अनि यी सबै सडकमा आइसकेका छन्। रोजगारी र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको घरेलु तथा साना उद्योगलाई महामारीको प्रभावबाट बचाउन यिनलाई सरकारले पुनर्जीवन दिनु जरुरी छ । यसका लागि अस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापानलगायतले साना व्यवसायीलाई नगद राहत घोषणा गरे सरह तथा नोवेल पुरस्कार विजेता अभिजित बेनर्जीले भने जस्तो अर्थतन्त्र उकास्न नगद राहत दिनैपर्छ । यसतर्फ तत्काल सोच्नुका साथै निम्न कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको लकडाउनको समस्या
१.लकडाउनमा लामो समय उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा चालु पुँजी सकिसकेकोले पुनर्जीवन वा पुन:सञ्चालनका लागि पुँजीको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिन्छ।

२. कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास र महामारीको संकटको बेला परिवारसँग बस्ने चाहनाले कामदार वा दक्ष जनशक्ति उद्योग क्षेत्र छाडेर आफ्नो थातथलो नेपाल वा नेपालबाहिर गइसकेका छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि ठूलै समस्या देखिन्छ।

३. निर्यातजन्य उद्योग वा आन्तरिक खपतको उत्पादनको लागि बाहिर भारतलगायतको मुलुकबाट आउने कच्च पदार्थको निर्यात र आपूर्तिको समस्या पनि ठूलै देखिन्छ ।

४. उत्पादित वस्तुको बिक्रीवितरणको पहिलेको नेटवर्क भताभुङ्ग भइसकेको छ। कतिपय मध्यस्थकर्ताहरू छैनन् पनि । त्यसैले कसैगरी वस्तु र सेवा उत्पादन गरे पनि बिक्रीवितरणको सुनिश्चितता छैन।

घरेलु तथा साना उद्योगहरूको पुनर्जीवनका लागि उपायहरू
१. देशभरि चार लाख ८० हजारको संख्यामा रहेका घरेलु तथा साना व्यवसायीहरू ठूलो पीडामा छन्। दशौंलाख बेरोजगार भएका छन्। यिनलाई पुनर्स्थापना र पुनर्जीवन दिन तत्काल नगद राहत (स्टिमुलेज प्याकेज) उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसको लागि निजहरूले २०७६ चैत्र सम्म ९ महिना तिरेको भ्याट बराबरको रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । भ्याटलाई आधारमान्दा दुरुपयोग र बेइमानी हुने सम्भावना रहन्न।

२. बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूबाट तत्काल सरल तरिकाले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा थप पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिई तीन प्रतिशत मार्जिन राखेर बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले दिन गाह्रो हुँदैन। कति कर्जा दिने सन्दर्भमा भ्याटको मासिक बिक्रीखाता हेरी ६ महिना बराबरको रकम चालु पुँजी कर्जा दिँदा ओभर फाइनान्स वा जो पायो त्यसले कर्जा पाउँदैन । सही उद्यमीले पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ।

३. घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तु अन्य मुलुकबाट आयातित प्रकृतिको वस्तुभन्दा निश्चित रुपमा महँगो पर्छ । यिनलाई प्रोत्साहन र निरन्तरता दिन यस्ता उद्योगको उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत महँगो भए पनि सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायले खरिद गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. सस्तो ब्याजदरमा चालु पुँजी कर्जा दिइसकेपछि व्यवसाय सञ्चालन त हुन्छ। तर, तुरुन्त नगद प्रवाह हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पुरानो बैङ्क कर्जा छ भने बाँकी साँवा ब्याज जोडेर पुनर्तालिकीकरण गर्ने र दुवै कर्जाको ब्याज तिर्न ६ महिनाको ग्रेस पिरियड र साँवा किस्ता तिर्न एक वर्षको ग्रेस पिरियड दिँदा राहत हुने देखिन्छ ।

५. घरेलु तथा साना उद्योगका लागि बाहिरबाट आउने र आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित सामान निश्चित गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि घरेलु तथा शिल्प भण्डार केन्द्रको कार्यालय प्रत्येक स्थानीय निकायमा सञ्चालन गर्ने यो सञ्चा‍लनका लागि एकपटक सरकारले लगानी गर्ने अथवा स्थानीय निकाय र स्थानीय व्यवसायीको पब्लिक प्राइभेट साझेदारीमा खोल्न लगाउने ।

६. घरेलु तथा साना उद्योगको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन तथा तालिमका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका दर्जनौ संस्थाहरू करोडौं बजेट लिएर क्रियाशील छन् । तिनको बजेट उद्देश्यमूलक तरिकाले सदुपयोग गर्ने । बजेट सिध्याउन झारा टार्ने गरी दिइने सिपमूलक तालिमलाई नियन्त्रण गर्ने र केन्द्रीकृत गरी योजनाबद्ध तरिकाले उद्देश्यमूलक तालिम दिँदा थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

७. कोरोना संक्रमणको त्रासले बेरोजगार भएका कारण दक्ष जनशक्ति देश फर्किसकेका छन वा फर्किने क्रममा छन्। तिनको सिपअनुसार लगत राख्न सकिएमा उद्योग व्यवसायको दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने र रोजगारी अभिवृद्धि पनि हुने देखिन्छ ।

८. सरकारले नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म अनुदान दिनेगरी नियमावली र पाँच अर्बको बजेट विनियोजन गरिसक्यो र एक महिने प्रस्ताव आह्वान पनि गरिसक्यो । प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि योजना आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा सरकारी संयन्त्र पनि बनाइसक्यो । अब प्रश्न उठ्छ लकडाउनका कारण पाँच लाख व्यवसायलाई बचाउने कि दुई/चार सय नयाँ उद्योग व्यवसाय चाहे स्टार्टअप नै किन नहोस्  सहजै भन्न सकिन्छ । अहिले सञ्चालित उद्योगलाई बचाउने हो । नयाँ काम व्यवसाय गर्ने बेला होइन । त्यसैले यो पाँच अर्ब बजेट आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न लाग्नुभन्दा पुरानो व्यवसाय बचाउनतिर लगाउँदा राहत र उपलब्धिमूलक हुन्छ ।

९. सरकारले उद्योग व्यवसाय, कृषि, व्यवसायिक तालिमजस्ता कुनै काम गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीको संलग्नतामा मात्र समिति निर्माण गर्छ । व्यवसाय वृद्धिको लागि व्यवसायिक सोच र अनुभव नभएका कर्मचारीबाट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । यो लेखक वीरगञ्जमा महालक्ष्मी फाइनान्सको कार्यकारी प्रमुख हुँदा हेल्भेटास नेपालसँग मिलेर गरेको रोजगारमूलक सानो व्यवसाय र वीरगञ्ज नगरपालिकासँग मिलेर गरेको गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम शतप्रतिशत सफल भएको थियो । त्यसैले कर्जा लगानीसम्बन्धी संयन्त्रमा स्थानीय निकाय, व्यवसायी र बैङ्कका प्रतिनिधि राख्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

१०. तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका १८ देखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिलाई विनाधितो चार लाखसम्मको कर्जा, तरकारी, फलफूल, पुष्प व्यवसाय,च्याउ, जडीबुटी, पशुपन्छी, माछापालन, नगदे बालीसम्बन्धी घरेलु उद्योगलाई पुरूषका लागि ४.५ प्रतिशत र महिलाको लागि ३.५ प्रतिशत ब्याजमा पाँच वर्षे कर्जा बैङ्कमार्फत दिने योजना ल्याएको छ । यसका लागि दुई करोड नेपाल बैङ्कमा जम्मा नि गरिसक्यो । वालिङ नगरपालिकाले आफ्नो ग्यारेन्टीमा तरकारी र पशुपालनको लागि ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म बिउ पुँजी दिने योजना ल्याएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने घरेलु तथा साना उद्योगलाई बचाउन तथा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यो प्रकृयालाई हरेक स्थानीय निकायमा अभियानको रुपमा लैजानुपर्छ ।

११. स्थानीय साधन स्रोतमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सयभन्दा बढी स्थानीय निकायमा दुई अर्ब ३० करोड पठाउने भएको छ । यो रकमको वितरण तिलोत्तमा र वालिङ नगरपालिका जस्तै स्थानिय  निकायको जमानिमा बैङ्कमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१२. सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग र अन्य उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक स्थानीय निकायमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गरी बिजुली,पानी र स्थानीय कर छुटको सुविधा दिने तथा प्रत्येक प्रदेशमा निर्यात प्रबर्द्धन गृहको सञ्चालन गरेमा स्थानीय निकायमा उत्पादित निर्यात योग्य फलफूल, अर्गानिक तरकारी, हस्तकला सामग्री, जडीबुटीलगायतले अन्तरिक तथा विदेशी बजारको सुविधा पाउने सम्भावना रहन्छ।

१३. सरकारले देशको हावापानी, माटो र जनशक्तिअनुसार स्थानीय निकायलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तु किटान गर्नुपर्छ र सोही बमोजिम आवश्यक सुविधा दिनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा स्थानीय निकायहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने, स्थानीय निकाय प्रमुखलाई प्रदेशस्तरमा पुरस्कृत गर्ने र ती निकायलाई बजेट वृद्धिको कार्यक्रम बनाउँदा तिनलाई प्राथमिकता दिँदा राम्रो उपलब्धि दिने सम्भावना रहन्छ।

१४. लकडाउन अवधिमा प्रायः सबै आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प नै भएकोले घरेलु तथा साना उद्योगको नामको सबै किसिमको बिमाको अवधि तीन महिना थप गर्ने, विद्युत महसुल छुट दिने र चैत्रदेखि असारसम्म कारोबार शून्यताको अवस्थालाई हेरी आय कर लाग्ने भएमा २५ प्रतिशतमा १० प्रतिशत छुट दिई १५ प्रतिशत मात्र लाग्ने सुविधा प्रदान गर्ने।

यसरी देशभरि रहेका पाँच लाखको हाराहारीको घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन उपरोक्तअनुसार तत्काल ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ। लकडाउनले यिनको पुँजी टुटिसकेको छ । सडकमा आइसकेका छन् । जीवन निर्वाह गर्न पनि गाह्रो छ । यिनले राज्यबाट राहत र सहयोग पाएनन् भने आत्महत्या गर्ने स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

स्वपुँजी र बैङ्क वित्त कम्पनीको सानो कर्जामा सञ्चालित व्यवसायले १८ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । यदि यी व्यवसाय नचली बेरोजगार भएमा कि त मर्ने होइन भने विद्रोही बन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ । हिजो यस्तै रोजगारी नपाएका गरिब निमुखा जनतालाई साथ लिएर १० वर्षसम्म माओवादीले विद्रोह गरेको बिर्सनुहुँदैन । माओवादीबाट छुट्टिएका केही नेताहरू यस्तै प्रतिकूल अवस्थाको पर्खाइमा रहेको स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।