काठमाण्डौ । क्रस होल्डिङ भएका वाणिज्य बैंकहरुबीच नेपाल राष्ट्रबैंकले फोर्स मर्जर गराउने भएको छ । 

मौद्रिक नीति घोषणा गर्दा त्यस्ता बैंकहरुलाई समेत मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको राष्ट्रबैंकले सर्कुलर जारी गर्दा भने फोर्स मर्जर गराइने प्रष्ट पारेको हो । 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका थिए-'एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने छ ।'

तर, सोमबार जारी भएको सर्कुलरमा भने 'व्यवस्था मिलाइनेछ' भन्ने शब्दावलीलाई 'निर्देशन दिइनेछ' भनिएको छ । सर्कुलरमा भनिएको छ-'एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइने छ ।'

राष्ट्रबैंकको क्रस होल्डिङ भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्सफूल मर्जर गराउने नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्ने देखिन्छ । कुरा मिल्न नसकेका वा जान नचाहने त्यस्ता संस्थाहरुलाई पनि राष्टबैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिन सक्नेछ । 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संचालकलाई बोलाएर मर्जरको तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् । 

फोर्स मर्जरको नीतिगत व्यवस्था भएसँगै क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरु मर्जरमा जान बाध्य हुनेछन् । यस्तो भएमा नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक मर्जरमा जान बाध्य हुनेछन् । 

एनआइसी एशिया बैंक, सनराइज बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा पनि मारवाडी समुदाय र एकाघरका लगानी भएकोले यी संस्था पनि मर्जरमा जानुपर्ने हुनसक्छ । 

यस्तै, सरकारको ठूलो लगानी रहेको नेपाल बैंक लिमीटेड र पूर्ण सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच पनि मर्जर हुनसक्छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको लिड बैंक बनाउने भनिएकोले उसलाई मर्जरको बाध्यता पर्ने छैन । 

एउटै परिवारका लगानीकर्ता रहेका कारण सिटिजन्स बैंक र सिभिल बैंक केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।