-अनलराज भट्टराई
यसपालि अलिक चाँडै विभिन्न कारणले तरलता अभावको समस्या देखियो । दशैं पछाडि क्रेडिट ग्रोथ बढी होला भन्ने सोचिएको थियो, तर त्यस्तो भएन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा धेरै क्रेडिट ग्रोथ नहोला भन्ने अनुमानले पनि फेल खायो, यही अवधिमा यो वर्ष बढी क्रेडिट ग्रोथ भयो । 

यसमा विभिन्न कारण पनि छन् । जस्तो: यो पटक आयात निकै बढ्न गयो । अघिल्लो वर्षको दाँजोमा यो तीन महिनामा जति आयात भयो, यो धेरै नै भयो । आयात धेरै हुनु भनेको फाइनान्सिङ बढी हुनु हो । त्यस्तो फाइनान्सिङ स्टीलमा भयो, तेलमा पैसा गयो भने अर्कोतर्फ डलरसँग नेपाली रुपैयाँ इतिहासमै सबैभन्दा बढी अवमूल्यनमा पर्यो । 

माग स्थिर छ, तर क्वान्टिटी बढ्न गयो र तिर्नुपर्ने रुपैयाँ पनि बढ्न गयो । यी सबै कारणले कर्जाहरु बढ्न गयो । कर्जाको डिमाण्ड पनि धेरै छ । जस्तो गाडीमै २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फाइनान्सिङ भएको छ । ५० अर्ब जतिको पेट्रोलियम पदार्थ आएको छ । यी सबै चिजले कर्जाको डिमाण्ड बढ्नु स्वभाविक नै देखिन्छ । 

हामीले इतिहास हेरेर जानु भन्दा अब के गर्दा हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो । हाम्रो समाजमा मिडल क्लासको संख्या निकै बढेको छ । मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढेको छ । रेमिट्यान्सबाट आइरहेको पैसाले उपभोग्य सामानको डिमाण्ड बढाउँदै लगेको छ । देशका प्रमुख शहरी क्षेत्र जस्तोः काठमाण्डौ, विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा मिडल क्लासको राइज हुनाले उपभोग्य सामानको माग पनि ह्वात्तै बढायो । 

हामीले खाद्यान्न बाहिरबाट मगायौं । यो वर्ष खसीबोकै पनि भारतबाट मगाउनुपर्ने अवस्था आयो । 

यी सबै कारणले उच्च माग भयो । माग बढ्दा बैंकहरुलाई पनि कर्जा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । माग बढी भएपछि सर्टटर्म कर्जाहरु बढ्न गए । 

यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयले अब इतिहासमा के भएको थियो भन्ने कुरा हेर्नु हुँदैन । बरु अब भविष्यमा के गर्ने भनेर गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । यो अवस्थामा यसैगरी आयातलाई खुल्ला राख्ने हो भने अवस्था अझै भयावह हुनसक्छ । 

विदेशबाट आयात गर्नुपर्यो भने जस्तोसुकै सामान पनि मगाउन सकिन्छ । नेपालभित्र भित्रिएको सामान हेर्नुभयो भने न गुणस्तर ठीक छ, तर नेपालभित्र त्यही सामान उत्पादन गर्नुपर्यो भने हामीलाई ५० वटा निकायले अनुगमन गर्छन् । त्यही चिज विदेशबाट मगाउनुपर्यो भने जे पनि आरामसँग आउँछ । त्यो खुल्ला राखिदिएको छ । त्यसरी अब खुल्ला राख्न छाड्नुपर्छ । केही समय कुन कुन सामान नमगाउने भनेर पहिचान गरिनुपर्छ । त्यस्तो सामान(जसले दैनिक जीवनमा असर गर्दैनन्)हरुलाई पछि मगाए पनि हुन्छ भन्ने अवस्था छ भने ती चिजहरुको आयात नै रोक्नुुपर्छ । 

हामीसँग १० महिनाका लागि आयात गर्न पुग्ने बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । करिब १० अर्ब डलर रिजर्ब छ । आयात यसैगरी बढ्दै गयो भने जिडीपीको करिब ५० प्रतिशतसम्म माग पुग्न जान्छ । करिब १६ अर्ब डलरको माग हुन जान्छ । त्यत्रो माग धान्नसक्ने हामीसँग क्षमता छैन ।

तपाईले विदेशबाट १०० रुपैयाँको गाडी मगाउनुभयो भने २७० रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई भन्सार विन्दूमा बुझाउनुपर्छ । त्यो सबै फाइनान्सिङ बैंकबाट भयो । १०० रुपैयाँको गाडी मगाउँदा साढे तीनसय बढी त फाइनान्सिङमा गयो । कर्जा त्यताबाट पनि बढ्न गइरहेको छ । 

राजश्व पनि हामीले बैंक फाइनान्सिङबाटै तिरिरहेका छौ । यो सबै कारणले बैंक टाइट हुने अवस्था गयो । 

पैसा गएर सरकारको ढिकुटीमा थुप्रिएको छ । नेपाल सरकारको खर्च गर्ने संभावना निकै न्यून छ ।  जति नै अगाडि बजेट ल्याए पनि, जति नियम बनाए पनि खर्च हुने प्रवृति उस्तै छ । अहिले पनि धेरै नै न्यून रकम खर्च भएको छ । यो सबै परिपाटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अब चाहि हामीले देशलाई अगाडि बढाउने हो भने साच्चिकै इकोनोमी रिफर्म गर्नुपर्छ । के के चिजमा रेस्ट्रिक्सन राख्ने, कर्जा दिंदा पनि कुन सेक्टरमा बढी फोकस भएर जाने भन्ने बिषयमा अब स्पष्ट नियम बन्नुपर्दछ । जस्तो प्राथमिकता क्षेत्र भनेर राखिएको छ, त्यसको परिभाषालाई पूरा परिवर्तन गरी यो सेक्टरमा कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ । निर्यात प्रोत्साहन गर्ने खालका उद्योग तथा कलकारखानालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । 

सरकारले पनि अनुगमनको नाममा छापामार शैलीमा अनुगमन गर्ने, उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुभएन । जसले हाम्रै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन, लोकल सामान प्रयोग गरी उत्पादन गर्नेहरुलाई समेत हामी दुःख दिइरहेका छौ । त्यस्तालाई दुःख दिन छाड्नुपर्छ । 

समग्रमा सबै क्षेत्रमा रिफर्म ल्याउनुपर्छ । रिफर्म नल्याई यत्तिकै बस्ने हो भने अवस्था भयावह बन्न सक्छ । क्रेडिट क्रञ्चको मतलब, स्रोतको अभाव हो । हामीसँगको आन्तरिक स्रोतले अब कर्जा धान्न सक्दैन । 

राष्ट्रबैंकले स्रोत जुटाउनैका लागि बैंकहरुलाई कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट पैसा ल्याऊ भन्यो । तर, विदेशी ऋणदाताहरुले पनि नेपालको रेटिङ नभएका कारण, नेपालमा जोखिम कति छ भन्ने कुराको यकिन गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा कसैले पैसा लगाउनुपर्दा उसले जोखिमको प्रिमियम जोड्छ, यसकारण नेपाली बैंकलाई त्यहाँबाट पैसा ल्याएर यहाँ लगानी गर्न संभव देखिन्न र उनीहरुले दिन पनि चाहदैनन् । किनभने यहाँ आएको पैसा फिर्ता लैजान सकिन्छ भन्ने ग्यारेण्टी चाहि त्यति छैन । 

कतिपय कानूनी व्यवस्था पनि हाम्रै निकै पुराना छन् । जस्तो: विदेशी विनिमय ऐन–२०२१ सालको छ, त्यसलाई हामीले अझै परिवर्तन गरेका छैनौ । ती चिजहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । एकदमै चाँडो सही कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । 

क्रेडिट क्रञ्चको समस्या यसैगरी दोहोरिरह्यो भने नेपालको आर्थिक स्थिरता धरापमा पर्नसक्ने संभावना देखिन्छ । अहिले बिग्रिसकेको छैन, सुधारका धेरै उपायहरु छन् । ती उपायहरुमा लाग्नुपर्छ । तरलताको अभाव मात्र नभई, समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर ठोस ध्यान नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले दिनुपर्ने देखिन्छ । 

बैंकरहरु सम्हालिन आवश्यक
बैंक व्यापार व्यवसाय गर्नै बसेका हुन् । व्यापार व्यवसाय गर्नेले जोखिम कति लिन सकिन्छ भनेर अन्दाज चाहि गर्न सक्नुपर्छ । नाफा हुन्छ भनेर जोखिम मोल्दै जानु पनि भएन, जोखिमलाई न्यूनिकरण गरी संयम भएर व्यापार बढाउनुपर्छ । तर, पहिले नै कमिटमेन्ट गरिसकेका लोन समेत दिन नसक्ने समस्या छ । यो समस्या जलविद्युत कम्पनीमा प्रतिबद्धता गरिएको लोनहरुमा बढी होला । बैंकहरुसँग त्यस्ता लोनहरुको कति दायीत्व छ, त्यो मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । 

राष्ट्रबैंक पनि सीसीडीको अवधारणालाई परिवर्तन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । कर्जा पनि संयम हिसाबले जाओस्, मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था चाहि नहोस् भन्ने सोंच हुन आवश्यक छ । यस्तो बेलामा बैंकरहरु पनि संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तत्कालीन उपचार
पैसा बजारमा पठाउनु नै क्रेडिट क्रञ्चको अहिलेको सही उपचार हो । तर, नेपाल सरकारसँग पनि पर्याप्त पैसा छैन । १७० अर्ब त आन्तरिक ऋण मात्रै उठाउनै बाँकी छ । 

अहिले हामीले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतमा राखेका छौ, यसलाई केही समय परिवर्तन गरी त्यसबाट आएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ । सीसीडी अहिलेको ८० प्रतिशतलाई ९० प्रतिशत गरिदिने र यहाँबाट आएको १० प्रतिशतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र जान पाउने र यो क्षेत्रको परिभाषा फराकिलो बनाइदिनुपर्छ । यसमा हस्पिटालिटी उद्योग, पर्यटन उद्योग, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा क्षेत्रलाई समेत यसैमा राख्नुपर्छ । पढ्नका लागि अरबौ रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर जान्छ, यदि राम्रो इन्स्टिच्यूसन नेपालमा ल्याउनसक्ने हो भने विदेशीहरु पनि नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । त्यो हिसाबले टोटल चेञ्ज गर्नुपर्छ । 

डलरको स्रोत रेमिट्यान्स मात्र होइन, अन्य पनि बनाउनुपर्छ । सेवाको क्षेत्रलाई समेत मजबुत बनाउनुपर्छ । 

समग्रमा, अहिले तत्काल गर्ने भनेको सीसीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशत गरी १० प्रतिशतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र जाने भनेर तोकिदिने र उत्पादनशील क्षेत्रको परिभाषालाई अझ वृहत गरिदिने नै हो । 

मुश्किल छ ८ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न
सरकारले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने अवस्था छ । यसमा अन्य धेरै कारणहरुले काम गरेका छन् । 
जस्तो: डलरको मूल्य बढ्न जानु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न जानु । यी सबै कारणले महङ्गी बढ्न जान्छ, महङ्गी बढेपछि ८ प्रतिशतको टार्गेट पाउन मुश्किल पर्छ । अहिले त हाम्रो लगभग ४ देखि साढे ४ प्रतिशतको इन्फ्लेसनमा ८ प्रतिशतको ग्रोथको अनुमान गरेका छौ । इन्फ्लेसन ६ देखि ७ प्रतिशत हुने बित्तिकै टार्गेट नपुग्ने संभावना टर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले समेत हामीलाई समस्या पर्न सक्छ । 

नेपाल सरकारले पनि पूँजीगत खर्चलाई तीव्र पार्नुपर्छ । यो वर्ष ८ प्रतिशतको जीडीपीको ग्रोथ पाउन मुश्किल छ । साढे ५ देखि ६ प्रतिशतको ग्रोथ चाहि संभव होला । त्यहाँ भन्दा माथि जाने संभावना एकदमै न्यून देखिन्छ । 

(बैंकर तथा विश्लेषक भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)