काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअघि बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संसोधन गर्दै केन्द्रीय बैंक खराब कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने र सो नगर्दा हुने कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचक बनेको हो । 

परिमार्जित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा कार्यालय खोल्नमा कुनै रोक लगाइनेछैन । यसअघि खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने बित्तीय संस्थालाई मात्र शाखा कार्यालय खोल्न दिइन्थ्यो । 

कतिपय स्रोतहरुले भने खराब कर्जाको अनुपातको सीमामा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत परिमार्जन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । किनभने पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खराब कर्जाको अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय भई व्यापार व्यवसायमा समेत मन्दी देखिएको बेला ऋणिहरुको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता घट्दा त्यसले वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा अनपेक्षित वृद्धि गरिदिएको छ । यसकारण समेत खराब कर्जा अनुपातको न्यूनतम सीमामा केन्द्रीय बैंक केही लचिलो हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।