काठमाण्डौ । सुशील कोइरालाको सल्लाहकार भएर काम गरेका डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर बनाउँदा नै प्रश्न उठेको थियो–‘आर्थिक विषयमा राम्रो ज्ञान नभएका नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने ल्याकत राख्लान् ? उनकै असक्षमताका कारण देशको अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्यो भने ?’
ती आशंका सही थिए भन्ने हिजोआज प्रमाणित हुँदै गएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको असक्षमताका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफैंले नियमन गर्नुपर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मनपरी गरिरहँदा समेत गभर्नर नेपालले छलफलमा बोलाएर चेतावनी दिनुुबाहेक देखिने गरी कारबाही गर्न नसकेकै कारण पछिल्लो समय लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या भयावह भई आर्थिक गति नै संकुचित हुने खतरा बढ्न थालेको छ ।
आफ्नो निकम्मापनको बिषयमा सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि, अन्य नियमनकारी निकायले समेत तीव्र दवाब दिएपछि र अर्थमन्त्रीले समेत थर्काएपछि गभर्नर डा. नेपालले बुधबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन र नेपाल बित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्रबैंकमा डाकेर झपारेका छन् । उनले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले मनपरी गरेका भन्दै संघले त्यस्तो काम नरोके केन्द्रीय बैंकले कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उनको यो चेतावनीपछि निदाएको राष्ट्रबैंक ब्यूूँझिएको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ भने केहीले भने गभर्नरले आगामी दिनमा समेत अहिले देखिएका विकृति अन्तका लागि प्रभावकारी कदम नचाले उनको नियुक्ति हुँदै गर्दा उठेका आशंकाहरु सही साबित हुने दाबी गर्न थालेका छन् ।
गभर्नर डा. नेपालले बैंकरहरुलाई कुन कुन बिषयमा कसरी झपारे, हेरौं फेहरिस्त :
- पछिल्लो समयमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा भएको आक्रामक विस्तारका कारण ऋणयोग्य रकमको अभाव, निक्षेप र कर्जा विस्तारको असन्तुलन, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज बीचको फासला, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा जमानीकर्ताको दायित्वको हद लगायत कतिपय विषयहरुमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् संसदीय समितिमा समेत चर्चा तथा बहस हुने गरेको गभर्नर डा. नेपालले छलफलको क्रममा भनेका थिए । यसको अर्थ नेपाल राष्टबैंक आफैं तातेको होइन रहेछ, यी निकायले तताएका रहेछन् ।
- विभिन्न संचार माध्यम र जनसाधारणबाट हुने गुनासो, हेलो सरकार मार्पmत् हुने गुनासो एवम् यस बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा समेत थुप्रै गुनासोहरु प्राप्त हुने गरेका छन् । यिनै समसामयिक विषयहरुमा बैंक/वित्तीय संस्था सम्बन्धी संघका पदाधिकारीहरुसँग बसी छलफल गर्ने, स्वनियमन एवम् विवेकीय अभ्यासको सुनिश्चितता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु थप कडाईका उपाय अवलम्बन गर्नुपूर्व नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय अनुशासनमा बढी सजग रहुन भन्ने उद्देश्यले नैतिक दवावका लागि भेला बोलाइएको गभर्नरको दाबी छ । यो भनाईले समेत समस्याहरुमा राष्टबैंक आफ्नै नजर नपरेको, बरु अरुको निरन्तर गुनासो र दवाब आएपछि यो कदम चालिएको प्रष्टिन्छ ।
- गभर्नर नेपालले ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ''मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइए पनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन ।'' उनले बैंकर्सहरुसँग भने-''५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर) निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ । हालै पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पनि यस्तो अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ ।''
- केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नु परेको छ भन्दै गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वच्छ, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष व्यवहार नगरेको कारण यो स्थिति देखापरेको आरोप लगाएका छन् । ''ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित लिखत तमसुक एवम् प्रमिसरी नोट जस्ता कानुनी कागजातहरुमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट प्रावधानहरु हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको गुनासो छ ।' यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।''- उनले भने ।
- २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी पुर्याउने नीतिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले राष्टबैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको समेत छलफलको क्रममा प्रष्टिएको छ । रचनात्मक नियमन गर्न नसकेका गभर्नर डा. नेपालले पूँजी वृद्धिको सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा “क” वर्गका ५ वटा लगायत “ख” र “ग” वर्गका धेरै संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि योजना नाजुक अवस्थामा देखिएको बताएका छन् । ''निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिनेछ ।'' गभर्नर नेपालले भने-''यसका साथै पुँजी वृद्धिको विषयसँग ब्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्नुहोस् ।''
- घरजग्गा/रियल स्टेट तथा मार्जिन लेण्डिङ्गतर्फ कर्जा प्रवाहको अनुपात तोकिएको भएतापनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो अनुपात तोकिएको छैन । यो अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा गरेको बुझिएको भन्दै एलटिभी नै तोकिने बताएका छन् । उनले आफूहरुले दिएको निर्देशनात्मक व्यवस्था बैंक तथा बित्तीय संस्थाले लागूू नगरेका भन्दै स्वनियमनमा बसी आफ्नो पोर्टफोलियो आफैं मिलाउँदा उत्तम हुने सुुझाव समेत दिए ।
- तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार नगरेमा आगामी २०७४ असार मसान्तदेखि मौद्रिक हर्जाना लाग्ने हुँदा सबै बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ यथोचित ध्यान दिनुपर्नेमा नेपालको जोड दिए ।
- ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको दर्शाई सीसीडी रेसिया बढाउन यस बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दवाब आएको खुलासा गर्दै उनल भने-''मौद्रिक अधिकारीले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने र भुक्तानीमै असहजता देखिएमा आपतकालीन तरलता सपोर्ट गर्ने हो । कर्जा लगानीका लागि दीर्घकालीन साधन केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध हुँदैन । नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने कुरै हुँदैन । तरलताको अभाव भयो भन्ने भ्रम तोड्नु पर्यो । तरलताको अभाव होइन, ऋण प्रवाह गर्न सीसीडीका कारण नपाएको अवस्था हो, पैसा नभएको अवस्था होइन ।'' उनले जनतालाई भ्रममा पारेर गलत क्रियाकलाप नगर्न समेत बैंकरहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले सीसीडी रेसियो बढाउने बिषयमा कुनै पनि दवाबले काम नगर्ने दाबी समेत गरेका छन् । उनले उपयुक्त समयमा सीसीडीको सट्टा सीडी प्रयोगमा ल्याउने राष्टबैंकको योजना समेत सुनाएका छन् ।
- त्रयमासको अन्त्यमा मात्र सीसीडी कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कर्जादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार सिर्जना गरी यस बैंकको निर्देशन छल्न खोजेका भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन् । यस्तो गलत काम बन्द गर्न संघहरुले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले यस्तो काम बन्द नगर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थामाथि कडा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
- प्राकृतिक व्यक्तिले कल डिपोजिट खोल्न नदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएका, यस्तै कल डिपोजिटमा सेभिंग डिपोजिट भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था समेत गरिने उनले संकेत गरेका छन् ।
