काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आफैले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति उत्कृष्ट भन्दै यसको अक्षरंश कार्यान्वयनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रित हुने र तरलता व्यवस्थापन सहज हुने जिकिर गरेका छन् । 

काठमाण्डौको होटल र्याडिसनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको केही घण्टापछि होटल अन्नपूर्णमा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो जिकिर गरेका हुन् । 

‘मैले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीत छ ।’ उनले भने–‘यही लक्ष्य हासिल गर्ने खालका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।’ 

ब्याजदरको स्थायीत्वका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडर पद्धतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा लिइने पद्धतिलाई यथावत् कायम गरिएको छ । हाल कायम रहेको ७.० प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई यथावत राखिएको छ ।’ 

उनले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दुुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमाको रुपमा लिने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको उल्लेख गर्दै भने–‘दुुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत कायम गरिउैको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले बजार ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूनिकरण गर्न योगदान हुने विश्वास गरेको छु।’ 

उनले बित्तीय समावेशीता र पहुँचलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ७४४ स्थानीय तहको केन्द्रमा बैंकहरु पुुग्नैपर्ने जिकिर समेत गरे । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकताको क्षेत्र समेत निर्धारण गरी यसलाई केही फराकिलो बनाइएको बताए । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्म प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने–‘यसले उत्पादकत्व बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो सहयोग पुुग्नेछ ।’ 

उनले मौद्रिक नीति ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रा स्फितिलाई ७ प्रतिशतमै सीमित राख्ने गरी प्राविधिक औजारको रुपमा आएको प्रष्ट्याए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विदेशी विनिमयलाई थप सहज पारिएको उनको भनाई छ ।