काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको खुलासा भएको छ। 

राष्ट्र बैंक आफैँमा स्वायत्त निकाय हो। त्यसमाथि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरजस्तो उच्च पदमा बसेका व्यक्ति कुनै पार्टी वा संगठनको एउटा विभागको सदस्य भएसँगै अधिकारीको चर्को आलोचना र विरोध हुन थालेको छ। त्यसो त कानुनले कुनै पनि स्वायत्त र सरकारी निकायका सामान्यदेखि उच्च पदमा रहेकै अवस्थामा कसैलाई पार्टीमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ। 

एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा घनश्याम भुसाल छन् भने सचिव योगेन्द्रबहादुर शाही छन्। यही विभागका नौजना सदस्यमा गभर्नर अधिकारीको नाम पनि समावेश छ। यद्यपि सदस्यको नामावलीमा एम अधिकारी (खोटाङ) भनेर राखिएको छ। 

एमाले नेता विशाल भट्टराईको सिफारिसमा गभर्नर अधिकारीलाई उक्त विभागको सदस्यमा राखिएको एमाले स्रोत बताउँछन्। 

गभर्नर अधिकारी खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाको सिमपानीका स्थायी बासिन्दा हुन्। तर, एम अधिकारी नाम गरेका व्यक्ति खोटाङमा मात्र होइन देशका कुनै पनि स्थानबाट एमालेसँग आबद्ध नरहेको बिजशालाले खोजबिन गर्दा फेला परेको छ। ‘एमालेको अर्थ समितिमा गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्य राखिएको हो’, एमालेनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उनको पूरा नाम राख्न नमिल्ने भएकोले एम अधिकारी भनेर राखिएको हो।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेका हुन्छन्। अहिलेको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुनुले ‘कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। 

अर्थशास्त्री डा मीनबहादुर पौडेल क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर एउटा पार्टीको विभागीय सदस्य हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। ‘स्वायत्त निकायको कुनै पदमा बसेका व्यक्ति पार्टीसँग आबद्ध हुन पाउँदैनन्, पद छोडिसकेको अवस्थामा भए फरक कुरा हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्था अधिकारीले नैतिकताका आधारमा गभर्नर पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।’