काठमाण्डौ । गुरुप्रसाद न्यौपानेकी पत्नी सुमित्रादेवीको नाममा रहेको जनता बैंक नेपालको सेयर जफत गरी लिलामीबाट बिक्रीका लागि थालिएको प्रक्रिया स्थगित भएको छ । 

उच्च अदालत पाटनले सेयर लिलाम बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम कुनै पनि काम कार्यबाही नगर्नु नगराउनुु भनी आदेश जारी भएको भन्दै बिक्री प्रबन्धक काठमाण्डौ क्यापिटल मार्केट लिमीटेडले बुधबार एक सूचनामार्फत सेयर लिलाम बोलपत्र आह्वानको कार्य स्थगित भएको जनाएको हो । 

गुरु न्यौपानेले आफ्नी पत्नीको नाममा रहेको सेयर जफत गरी लिलामबाट बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्रबैंक, जनता बैंक लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनले आफूसँग सम्बन्धबिच्छेद र अशंबण्डा भइसकेकी पत्नीले खरीद गरेको सेयर गैरकानूनी ढंगले जफत भएको जिकिर गरेका थिए । जफत भएको सेयरको हालको बजार मूल्य २० करोड बढी रहेको छ। सोही मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले लिलाम प्रक्रिया रोकिदिएको हो । 

जनता बैंक नेपालले राष्ट्रबैंकको सहमतिमा न्यौपानेको नाममा रहेको ८५००१ कित्ता साधारण समूहको सेयर जफत गरेको थियो । जफत गरिएको सेयर लिलामबाट बिक्रीका लागि कात्तिक १५ गतेदेखि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने मंगलबार अन्तिम दिन थियो, तर, यही दिन उच्च अदालत पाटनले न्यौपानेको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । 

जनता बैंक नेपालले माछापुच्छे बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गर्नुअघि नै जनता बैंकको संचालक रहेका न्यौपानेले सूचना चुहाएर पत्नीको नाममा सेयर खरीद गरेका आरोप लाग्दै आएको छ । यो प्रकरण बाहिरिएपछि न्यौपानेले पदीय आचरणविपरीत इन्साइडर ट्रेडिङ गरी पत्नीको नाममा सेयर किनेकोले अबैध भएको नेपाल राष्ट्रबैंकबाट गठित छानबिन टोलीले निश्कर्ष निकालेको थियो । सोही टोलीले न्यौपानेकी पत्नीबाट ८५००१ कित्ता सेयर जफत हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । सोही निश्कर्ष अनुसार सेयर जफत गरी बोल कबोलबाट बिक्री गर्न खोजिएको थियो । 

बिक्री प्रबन्धक काठमाण्डौ क्यापिटल मार्केट लिमीटेडका एक अधिकारीका अनुसार जनता बैंकले न्यौपानेबाट जफत गरी लिलाम गर्न लागेको सेयरमा ३ सय बढीले शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेका थिए । अदालतले सो प्रक्रिया नै रोक्नुु भन्ने आदेश दिएपछि अब बोलपत्र पेश गर्नेहरुको रकम फ्रिज हुन्छ वा फिर्ता हुन्छ भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ । बोलपत्र पेश गर्नेहरुले आफूूहरुको रकम फ्रिज हुन नहुने र अदालतको प्रक्रिया लम्बिने भएकोले सबै प्रक्रियालाई रद्ध गरी पैसा फिर्ता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।