– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । उद्योगीव्यवसायीहरुले ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’लाई स्थगित गर्न माग गरेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही कात्तिक महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त मार्गदर्शनले बेमौसमी बाजाको रुपमा अन्यौलको अवस्थासिर्जना गर्नुका साथै उद्योगव्यवसायमा थप असर पर्ने उद्योगीव्यवसायीहरुको ठहर छ। त्यसैले उक्त मार्गदर्शन स्थगितसहितका ५ बुँदे माग राख्दै उनीहरुले आज एक घन्टा माइतीघरमा मौन विरोध प्रदर्शन पनि गरे।

उद्योगीव्यवसायीहरुले ब्याजदर बढाउँंदैमा निक्षेप नबढेको भन्दै उद्योगका लागि १ अंकमा बढी नहुने र व्यापारमा १–२ प्रतिशत मात्र थप गरी लिन पाइने गरी लगानीयोग्य पुँजीको शीघ्र व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। 

यस्तै बैंकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतमात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्थाको माग उद्योगीव्यवसायीहरुको छ। उनीहरुले बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी–नेगोसिएसन शुल्कमा भएको दोब्बर वृद्धिलाई अन्त्य गरी गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने पनि माग गरेका छन्। 

हाल भएका कर्जाहरुलाई चालु आर्थिक वर्षसम्म पुनःतालिकरण गरी, ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न पनि उद्योगीव्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। हालको बाह्य र आन्तरिक कारणका उत्पन्न असहज समय उपयुक्त नभएकोले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगितको माग उनीहरुले अगाडि सारेका छन्। 

बैंकहरुले कर्जामा जबरजस्ती १०० प्रतिशतसम्म ब्याज वृद्धि गरी उद्योगीव्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउन खोजेको र सोही कारणले उद्योगव्यवसायमा नकारात्कम असर परेको भन्दै देशभरका व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन्। यिनै समस्यालाई लिएर उद्योगीव्यवसायी राष्ट्र बैंक पुुगे पनि हालसम्म कुनै सुुनुुवाई नभएको आरोप उनीहरुको छ। 

राष्ट्र बैंक चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पछि नहट्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंक सबै उद्योगीव्यवसायीसँग निरन्तर छलफर तथा संवादकै क्रममा रहेको बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले भर्खरमात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ’, उनले भने, ‘सबैको सुुझावलाई समेटेर सुुरुको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधन गरेर उद्योगीव्यवसायीकोे सुुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर मार्गदर्शन जारी गरिएको हो।’