काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरुले देशका बैंकहरुले साहूमाजनले जस्तो अनावश्यक सेवा शुल्क जनताबाट असूलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चेम्बरका प्रतिनिधिले त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा शुल्क भन्दै ०.२५, ०.५ र १ प्रतिशतका दरले रकम असूल्ने गरेको भन्दै यसलाई साहूमाजनको पाराको संज्ञा दिए । यस्तो सेवा शुल्क हटाउने व्यवस्था आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

उनले बैंकहरुले आफ्नो पूँजीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधारको विकासमा समेत लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । जलस्रोत, पर्यटन, कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भनिए पनि पर्याप्त लगानी नहुँदा देशको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा बाँझै रहने अवस्था सिर्जना भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

उनले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था आए पनि तल्लो स्तरमा यसको सेवा पुग्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यसतर्फ राष्ट्रबैंक र बैंकहरुले ध्यान नै नदिएका उनको आरोप थियो । 

उनले कर्जा लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या बनाएको उल्लेख गर्दै भने–‘यसले ऋण प्रवाह भएन र बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएको अवस्था छ । यो व्यवस्था तत्काल संसोधन होस् ।’