काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुबाट सस्तोमा कर्जा लिएर २४ प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज विपन्न वर्गबाट असूल्ने धन्दा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुले पुनः बैधानिक रुपमा संचालन गर्न पाउने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आफैंले ल्याएको विपन्न वर्गको २ प्रतिशत कर्जा ठूला बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई उल्टाउँदै विपन्न वर्ग लुट्ने छुट माइक्रो फाइनान्सहरुलाई विधिवत रुपमै हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुलाई ४.५ प्रतिशत र बित्त कम्पनीहरुलाई ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ, पहिलाजस्तै अब वाणिज्य बैंकहरुले ५ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जा माइक्रो फाइनान्समार्फत परिचालन गर्नेछन् ।  

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्गका लागि विनियोजित कर्जा सस्तो ब्याजदरमा लिएर माइक्रो फाइनान्सहरुले औधी महंगो ब्याजदरमा ऋण परिचालन गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । विपन्न वर्गको उत्थानका लागि विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशतको सीमा तोकिए पनि माइक्रो फाइनान्सहरुले मध्यस्थतकर्ताको रुपमा चर्को ब्याज असूली गर्न थालेपछि यसले विकृति बढाएको र विपन्न वर्गलाई झनै ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले नीति लिएको थियो । 

यो नीतिको वाणिज्य बैंकदेखि माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुले समेत निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेका थिए । विपन्न वर्गका लागि विनियोजित ५ प्रतिशत कर्जामध्ये २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्न संभव नभएको भन्दै नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले निरन्तर राष्ट्रबैंकलाई संसोधनका लागि दवाब दिंदै आएको थियो । माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुले समेत आफूहरुको पूँजीस्रोत गुुमेको भन्दै पहिलाकै व्यवस्था लागूू गर्न दवाब दिंदै आएका थिए । बैंकर्सहरुको निरन्तर दवाबका कारण गल्दै राष्ट्रबैंकले आफ्नै सही निर्णयलाई उल्टाएको हो ।