काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको स्वेच्छिक मर्जरको नीतिलाई बेवास्ता गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पछि अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

मौद्रिक नीतिको विषयमा समीक्षा गर्न बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

‘हामीले अहिले कसैलाई पनि सकसको वातावरण सिर्जना गरेर बजार तताउने पक्षमा उभिएनौं । तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी ‘बिग मर्जर’ नै चाहन्नौ ।’ उनले भने–‘हामी ‘बिग मर्जर’ नै चाहन्छौ । तर पहिला स्वेच्छिक होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । स्वेच्छिकमा जो जाँदैन उसले डेढ दुई वर्षपछि फोर्स मर्जरको डण्डा भोग्नुपर्नेछ ।’ 

उनले स्वेच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नैका लागि पहिलाको सुविधालाई यथावत राखी ५ वटा नयाँ सहुलियत थपिएको दाबी गरे । 

उनले लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जरको सवालमा समेत राष्ट्रबैंकको सोही नीति रहेको उल्लेख गरे । 

‘यो मौद्रिक नीतिलाई कमजोर ठानेर जो मर्जरमा आउँदैन, उसलाई भोलिको दिनमा सकस पर्नेछ ।’ उनले थपे–‘अहिलेको नीतिअनुसार बैंकहरु मर्जरमा नआए फोर्स मर्जर हुन्छ । यो नीतिबाट हामी पछाडि हटेका छैनौ ।’ 

उनले हालको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुबीच मर्ज भई संख्या नघटेमा अर्को नीति बनाइने र सो क्रममा डेढदेखि २ वर्षको समय दिएर फोर्स मर्जर गराइने समेत प्रष्ट्याए । 

उनले छोटो अवधिका लागि निक्षेप लिने र लामो अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृतिका कारण बैंकहरुमा मिसम्याच भएको र यसैलाई रोक्न समेत ऋणपत्रको व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । मौद्रिक नीतिले आउँदो असार मसान्तसम्म बैंकहरुले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अवधिमा मर्जरमा जानेलाई ऋणपत्र निश्कासनको अवधिमा १ वर्षकाचे सुविधा समेत थपिएको छ । 

दर्ता नगरे फेसबुक बन्द हुने
शिवाकोटीले नेपालमा आधिकारिक निकायमा दर्ता भई लाइसेन्स नलिए र करको दायरामा नआए फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल समेत बन्द गरिने दाबी गरे । मौद्रिक नीति यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई समेत सुपरभिजनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।