काठमाण्डौ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकमा देखिएको तरलता समाधानका लागि ६ बुँदे सुझाव दिएको छ। 

सिबिफिनले तरलता समस्या समाधानका लागि सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दति निक्षेपहरु न्यूनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

सिबिफिनको अध्ययनअनुसार २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दति निक्षेपको अंश २०७८ माघ मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ। ‘बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ’, सिबिफिनको अध्ययनले देखाएको छ, ‘मुद्दतिको अंश भने एक्कासी बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको छ।  मुद्दति निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ बर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक बर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ।’ 

बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेकोले १ वर्षभन्दा मुनिको मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १% मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिबिफिनको सुझाव छ। मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने ३ वर्षभन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ बर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि प्रस्ट रुपमा कम्तीमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ। 

यसैगरी उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि सिबिफिनको सुझाव छ। यसका लागि उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मकरुपमा कम ब्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ। उत्पादनमुलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्नेमा सिबिफनले जोड दिएको छ।