तोकिएको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि परिवर्तन हुने
सहकारीको नियामक निकाय स्थापनामा राष्ट्रबैंकले सहजीकरण गर्ने, स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क पनि बन्ने

काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि केन्द्रीय बैंकले कतिपय क्षेत्रहरुमा तोकेरै बैंकहरुले निश्चित सीमासम्मको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। 

प्रभावकारी हुन नसकेको सोही व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन हुने भएको हो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन (Asset Quality Review) गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण (Internal Credit Risk Grading) गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकनको घोषणा गरेको छ । 

यता, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रकृयालाई समावेश गरी Stressed Loan Resolution Framework  जारी गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।