काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको दवाबमा नेपालले आजदेखि १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाइने नियम लागूू गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको आग्रहमा नेपाल राष्टबैंकले यस्तो नियम लागूू गरेको हो । 

‘हामी यो व्यवस्था लागूू गर्न विवश छौ नगरे अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देशलाई कालोसूचिमा राख्छ ।’
-चिन्तामणि शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर 

 

आज(साउन १)देखि १० लाख भन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्न नपाइने नेपाल राष्टबैंकका कामुु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले प्रष्ट पारे । उनकाअनुसार १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्नु परे चेक वा कार्डमार्फत बैकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ । 

‘१० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्नेको पैसा जफत हुनेछ ।’ शिवाकोटीले भने–‘१० लाख बढी नगदमा भुक्तानी लिने वा दिने बैंकका कर्मचारीलाई समेत कारबाही हुनेछ ।’ उनले बैंक तथा बित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई समेत सचेत रहन आग्रह गरे । १० लाखभन्दा बढी भुक्तानी नगदमा दिइएको वा नगद बचतको रुपमा स्वीकार गरेको पाइएमा सबैभन्दा पहिला बैंकलाई कारबाही हुने उनले प्रष्ट्याए । 

१० लाख बढी नगद कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा उसले कारोबार गर्ने रकम जफत गर्नुको साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुनेछ । यो ऐन उल्लंघन गर्नेलाई जेल सजाय समेत हुने कडा व्यवस्था छ । 

१० लाखभन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्थाले कर छल्ने प्रवृति निरुत्साहित हुने शिवाकोटीको दाबी छ । 

जग्गा किनबेचमा अप्ठ्यारो
डेपुटी गभर्नर समेत रहेका शिवाकोटीले यो व्यवस्थाले जग्गाको किनबेचमा लामो समयदेखि हुँदै आएको कर छली समेत निरुत्साहित हुने दाबी गरे । ‘१ करोडको जग्गा किनबेच हुँदा २० लाखको मात्र थैली देखाएर कर छलीको प्रवृति थियो ।’ उदाहरण पेश गर्दै शिवाकोटीले भने–‘अब यस्तो हुन पाउँदैन, प्रत्येक मालपोत कार्यालयहरुले जग्गाको खरीदबिक्रीको विवरण सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागदेखि राष्ट्रबैंकसँग पठाउनेछन् । कसैले १ करोड रकम लिएर जग्गा बेची २० लाख मात्र देखायो भने उसले त्यहाँबाट आर्जन गरेको बाँकी ८० लाख नगद जफत गरिनेछ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जेल सजाय पनि हुन्छ ।’ जग्गा किनबेचमा पनि १० लाख बढी नगदमा कारोबार गर्न नपाइने उनले प्रष्ट्याए ।  

अकूत सम्पत्ति कमाएर बैंकमा राख्नेहरुको दिन समेत अब समाप्त भएका शिवाकोटीको भनाई छ।

उनले शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा १० लाख भन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था कानून नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तराष्ट्रिय निकायको दवाब रहेको समेत खुलाए । 'हामी यो व्यवस्था लागूू गर्न विवश छौ ।' उनले थपे-'नगरे अन्तराष्टिय जगतले देशलाई कालोसूचिमा राख्छ ।'