काठमाण्डौ । नेशनल पेमेन्ट गेट्वेमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड(एनसीएचएल)लाई मात्र पोस्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित नेशनल डिजिटल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको कार्य गर्न इजाजत दिएको छैन । 

यसले नियामककै आसेपासेहरुको लगानी र सहभागिता रहेको कम्पनीलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरी कसरी पोसिन्छ भन्ने तीतो यथार्थ समेत उजागर गर्दछ । सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा हुँदा समेत नेशनल डिजिटल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई संचालन अनुमति नदिनु राष्ट्रबैंकको नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७३ अन्तर्गतका सबै प्रक्रिया पुर्याई भुक्तानी प्रणाली संचालन कार्य गर्न नेशनल डिजिटल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले गत वर्ष असोज २४ गते राष्ट्र बैंकमा निवेदन फाइल दर्ता गराएको थियो ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था वा संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति–२०७३ को दफा ८ मा यसरी रीतपूर्वक प्रक्रिया पुर्याई इजाजतका लागि निवेदन प्राप्त भएमा ९० दिनभित्र लिखित आशयपत्र दिइ सक्नुपर्छ । दिन नमिल्ने भएमा लिखित कारणसहित इन्कारी पत्र जारी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर प्रस्तावित नेशनल डिजिटल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले २०७५ साल असोज २४ मा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीबाट अध्ययन गरी जानकारी गराउने लिखित तोक आदेश गराई फाइल पेश गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै कामकार्यबाही अगाडि बढेको छैन । बरु नेपाल क्लियरिङ हाउसका लगानीकर्ताको तीव्र चलखेल र भित्री लविङका कारण नयाँ पेमेन्ट गेट्वेलाई सुनियोजित रुपमा रोक्ने काम गरिएको स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।

नेपालमा हाल विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गेट्वे प्रदान गर्न, भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न, नियन्त्रण गर्न तथा क्लियरिङ गर्ने उद्देश्यले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा एनसीएचएल कार्यरत छ । भुक्तानी  सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको तथा भविष्यमा चेक क्लियरिङ कारोबार अत्यधिक बढ्दै जाने अवस्था रहेकाले सम्पूर्ण कारोबारको सञ्चालन र नियन्त्रण एउटै संस्थामाथि निर्भर हुँदा ठूलो जोखिमको सम्भावना रहन्छ । 

प्रविधि र सिस्टममा कुनै पनि अवरोधले सम्पूर्ण बैंकिङ र भुक्तानी कारोबार ठप्प पार्दा देशको आर्थिक कारोबार तहसनहस हुन जाने सम्भावना रहन्छ ।

विश्वका धेरै देश र अत्यधिक कारोबार हुने ठाउँमा समेत वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि भए पनि २ वा  सोभन्दा बढी क्लियरिङ हाउसहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर, राष्ट्रबैंककै चलखेलका कारण नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई मात्र उभो लगाउने सुनियोजित योजनाका कारण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी रीतपूर्वक निवेदन दिएको संस्थालाई बिनाकारण अल्झाउने र अड्काउने काम भएको देखिएको छ । 

प्रस्तावित नेशनल डिजिटल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडमा एनआइसी एसिया बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक संस्थागत लगानीकर्ता तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सीइओ रमेशकुमार भट्टराई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट शशिकान्त अग्रवाल, रतनलाल कोडिया, सन्दीप जलान, उत्तमकुमार श्रेष्ठ, विजयन्द्र श्रेष्ठ, मैनावती स्टिल इन्डष्ट्रिज प्रालि, नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्स प्रालि, नेशनल एकेडेमी फर फाइनान्सियल सर्भिसेज प्रालिसमेत १३ जना संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् ।

बीस करोड अधिकृत पूँजी रहेको कम्पनीमा १४ करोड जारी तथा चूक्ता पूँजी रहने व्यवस्था गरिएको छ । कुल चुक्ता पूँजीमध्ये ७० प्रतिशत संस्थापकका लागि र बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको प्रस्तावित कम्पनीले जनाएको छ । संस्थापकहरुको ७० प्रतिशत सेयर संरचनाभित्र ३ वटा वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत र अन्य संस्थापकको ४० प्रतिशत सेयर छ ।

नेशनल डिजिटल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले अटोमेटिक  क्लियरिङ हाउस, विद्युतीय भुक्तानी कार्य र सोका लागि पेमेन्ट स्विच र गेट्वे प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले बलियो र गुणस्तरीय सफ्टवेयरका लागि अमेरिकाको मोन्ट्रान कर्पोरेसनसँग सफ्टवेयर सेयरिङ बेसिसमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताएको छ ।

नेपालमा आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा नागरिकलाई सस्तो शुल्कमा सेवा दिनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले अर्को क्लियरिङ हाउसको इजाजत दिन आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् । 

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आर्थिक गतिविधिमा चेक र डिजिटल सिस्टमलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला आम नागरिकलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा गुणस्तरीय सेवाका निम्ति नयाँ क्लियरिङ हाउसलाई अनुमति दिन कञ्जुस्यार्इँ गर्नुुहुँदैन ।