काठमाण्डौ । नियामक धितोपत्र बोर्डलाई सार्वजनिक रुपमै ठाडो चुनौति दिंदै नियम विपरीत जबरजस्ती एफपीओ निश्कासनको प्रस्तावसहित पूँजीवृद्धि योजना(क्यापिटल प्लान) सार्वजनिक गरेको शिखर इन्स्योरेन्स अन्ततः जिल्लिएको छ । 

यो बिमा कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट जारी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाको पूर्ण बेवास्ता गर्दै दादागिरीको शैलीमा एफपीओ निश्कासनको विकल्पलाई समेत समावेश गरी नयाँ क्यापिटल प्लान सार्वजनिक गरेको थियो । 

उसले बोर्डमा विभिन्न खालका दवाब समेत सिर्जना गरेको थियो । तर, बोर्ड आफैंले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४’ मा भएको व्यवस्थाप्रति अडिग देखियो र दादागिरीको भरमा केही भाइहाल्छ कि भन्ने आशा गरेर बसेको शिखर इन्स्योरेन्स अन्ततः जिल्ल पर्यो । 

धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ अनुसार कुनै पनि कम्पनीले एकपटक धितोपत्रको अतिरिक्त निश्कासन गरेको ५ वर्षपछि मात्र पुनः निश्कासन गर्न पाउँछ । यो व्यवस्था हुनुुभन्दाअगाडि कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै यो बिमा कम्पनीले एफपीओ प्रस्ताव गरे पनि सर्वत्र विरोधका कारण बोर्डले स्वीकृति दिइहालेको थिएन । शिखरले यसअघि एफपीओ निश्कासन गरेको २ वर्ष पनि पुुगेको छैन । यो कम्पनीले २०७२ मंसिर १७ गते ५ लाख १० हजार ९ सय ८८ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । 

शिखरले अँगालेको बाटो रोज्दै अन्य कम्पनीले पनि निकै छोटो अवधिमा एफपीओको प्रस्ताव गर्न थालेका र व्यवसाय गरेर नाफा वृद्धि गरी लगानीकर्तालाई बोनस बाँड्नुको साटो प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ तोकेर जम्मा भएको रकम बोनसको रुपमा बाँड्ने र कम्पनीको प्रगति देखाउने गलत प्रवृति हाबी भएपछि एफपीओको यो विकृतिमाथि बोर्डले अंकुश लगाएको थियो । एफपीओको नाममा सर्वसाधारण लुटिएका र शिखरले पनि त्यही कामलाई निरन्तर गर्न खोजेको भन्दै बोर्डमा धेरै उजुरी पनि परेका थिए । 

यही विकृति अन्तका लागि बोर्डले धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ मा एफपीओ निश्कासनलाई कसेको थियो । तर, यो व्यवस्थाको बिषयमा थाहै नपाएजस्तो गरी शिखर इन्स्योरेन्सले क्यापिटल प्लान सार्वजनिक गरेपछि बोर्डकै अधिकारीहरु पनि रुष्ट देखिएका थिए । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नयाँ निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार शिखरले तत्काल एफपीओ जारी गर्न पाउँदैन । बोर्डको यही स्पष्ट अडानपछि शिखरलाई एफपीओ निश्कासन गर्न रोक लगाइएको छ र बोर्डको वेबसाइटबाट शिखरले प्रस्ताव गरेको एफपीओ सम्बन्धी स्टाटस पनि हटाइएको छ ।   

यो बिमा कम्पनीको यसअघि सम्पन्न १२ औं वार्षिक साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा १३ लाख ६२ हजार कित्ता एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यो कम्पनीले दादागिरी शैलीमा हतार–हतार प्रति कित्ता प्रिमियमसहित १ हजार ६ सय २० रुपैयाँ मूल्य समेत तोकेर धितोपत्र बोर्डमा पत्र पठाएको थियो । 

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ निर्देशिकाको व्यवस्थालाई पूर्ण बेवास्ता गरी शिखरले क्यापिटल प्लान सार्वजनिक गरी नियामकलाई ठाडो चुनौति दिएको थियो, तर त्यो अस्त्रले काम गरेन । ती अधिकारीको दाबी अनुसार शिखरका लागि पूँजी वृद्धिको विकल्पको रुपमा कि त बोनस सेयर वितरण वा हकप्रदको बाटो रोज्नु उत्तम हुनेछ । 

यो कम्पनीको हालको चुक्तापूँजी ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। १८ करोड ४२ लाख पूँजी वृद्धि गर्न उसका लागि ठूलो कुरा हुनेछैन । तर, यति थोरै पूँजीवृद्धिका लागि समेत एफपीओको गैरकानूनी प्रस्ताव दोहोर्याएर बेला बेला गैरकानूनी काम गरी विवादमा तानिने गरेको यो बिमा कम्पनीको गलत रबैया फेरि एकपटक दुनियासामुु प्रष्टियो । 

शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीप पाण्डेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी बोल्न मानेनन् ।