काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था थप गरेको हो। यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकका लागि यस्तो व्यवस्था रहेको थिएन। 

पुर्वाधार विकास बैंकले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स् एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछ। 

यस्ता छन् सर्तहरु

  • यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना २०८० पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
  • २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।
  • उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
  • यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।