– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकबाट नियमविपरीत लिएको सेवा शुुल्कबापतको रकम फिर्ता गर्न सुुरु गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लघुवित्त संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकबाट नियमविपरीत लिएको सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेका हुन्। लाभांश घोषणाका लागि सबैभन्दा पहिला अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै संस्थाहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्ताका लागि लाभांश घोषणा गर्न पाउँछन्। 

यसपालि लाभांश घोषणाका लागि गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न राष्ट्र बैंक पुुगेका लघुवित्तहरुले नियमविपरीत सेवा शुल्क उठाएको पाइएको राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरभिजन विभागका एक अधिकारीले बताए। ‘नियमविपरीत लिइएको रकम फिर्ता गराएर छाड्ने र लघुवित्तहरुले पनि फिर्ता गर्नैपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ’, ती अधिकारीले भने।

लघुवित्तले ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्कबापत अधिकतममा १.५ प्रतिशतमात्रै लिन पाउने नियम छ। ‘तर, उनीहरुले आफैँ ऋण भुक्तानीका लागि पुनः नयाँ कर्जा दिँदै नियमविपरीत सेवा शुल्क असुलेको पाइयो’, ती अधिकारीले भने, ‘वर्षमा ४ पटकसम्म १.५ प्रतिशतका दरले सेवाशुल्क असुुलेको पाइएको छ।’ 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि अहिलेसम्म केही लघुवित्तमात्रै आफूहरुले सेवा शुुल्कबापत बढी लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको भन्दै वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। ‘सम्रगमा लघुुवित्तहरुले ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म यसरी मनपरी असुुलेको अनुमान छ तर यो रकम बढ्न पनि सक्छ’, ती अधिकारीले भने।

नियमविपरीत सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता गर्दा अधिकांश लघुवित्तको नाफा घट्ने देखिएको छ। 

उता जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक स्वीकृत विनै लाभांश घोषणा गरेको छ। ‘अब जाल्पाको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा सबै सूचक नियमअनुुसार नै छन् भने प्रस्तावित लाभांश कायम रहन सक्ला’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, ग्राहकबाट नियमविपरीत सेवा शुल्क लिएको देखिए वा सो रकम फिर्ता नगरी आएको छ भने त्यो रकम फिर्ता गराएर हामी पुुुनः लाभांश घोषणा गर्न लगाउँछौँ।’

यदि जाल्पाले पनि नियमविपरीत सेवा शुल्क उठाएको छ र सो रकम फिर्ता गर्दा उसको नाफा त घट्छ नै लाभांश पनि घट्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।