काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता रकम(साँवा तथा ब्याज) निषेधाज्ञा खुलेको एकसाताभित्र नबुझाए जरीवाना लाग्ने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आज निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

राष्टबैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्थालाई समेत यथावत राखिएको छ । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना पनि जारी गर्न नपाइने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् । 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको छ । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ ।