काठमाण्डौ । विश्व बैंकले चालु वर्ष नेपालको जीडीपी ग्रोथ(आर्थिक वृद्धिदर) ७.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

विश्व बैंकले प्रत्येक ६ महिनामा नेपालको आर्थिक अवस्थाको विषयमा समीक्षा गर्दै संभावित वृद्धिदर र मुद्रास्फिति दर समेतको प्रक्षेपण गर्ने गर्दछ । पछिल्लो ६ महिनाको आर्थिक क्रियाकलापहरुको विश्लेषणसहित सार्वजनिक भएको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने र मुद्रास्फिति ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो । 

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर द्रूत गतिमा बढिरहेको समेत विश्लेषण गरेको छ । 

बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून सरकारी खर्च लगायतका कारणलाई छिचोल्दै नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धिदरको बाटोतर्फ अग्रसर भएको भन्दै विश्व बैंकले प्रशंसा समेत गरेको छ । 

विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा विद्युतको सहज आपूर्ति, निजी लगानीको सुरक्षा र सहज लगानी वातावरणका कारण लगानीको बिस्तारमा बढेको गति, पर्यटक आगमनमा भएको व्यापक वृद्धि लगायतलाई बढ्दो आर्थिक वृद्धिदरको कारण भनेको छ । 

विश्व बैंक नेपालकी वरिष्ठ अर्थशास्त्री केन इजमेनारीले भनेकी छिन्–‘चालु वर्ष पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा सुधार नभएकाले व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै गए पनि आयातमा उपभोग्य वस्तुको तुलनामा औद्योगिक आयात बढेकाले सकारात्मक गतिमा अर्थतन्त्र  बढेको देखिन्छ । आयातमा उपभोग्य वस्तुको तुलनामा औद्योगिक वस्तुको आयात बढ्दा यसको लाभ अर्थमन्त्रलाई प्राप्त भएको छ, यो सुखद छ।’

प्रतिवेदनमा सेवा र कृष क्षेत्रको योगदानको बलमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार द्रुत गतिमा हुन थालेको बताइएको छ । 

यस्तै रेमिट्यान्सको वृद्धिले निजी उपभोगमा पनि वृद्धि गरेको बैंकले बताएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा मात्रै ५ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको बैंकले यो ३० वर्षको औसत ३.१ प्रतिशत भन्दा उच्च भएको र सही समयमा भएको राम्रो वर्षा पनि कारण यो उपलब्धि हासिल हुने देखिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा बढ्दो ब्यापारीकण, मल र बीउको सहज उपलब्धता, सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारले समेत कृषि क्षेत्रको विकास भएको उल्लेख छ ।

औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर यो वर्ष ८.१ प्रतिशत हुने उसको प्रक्षेपण छ ।

सरकारी खर्च भने यो वर्ष निराशाजनक हुने बैंकको ठहर छ। अपर तामाकोशी र मेलम्ची आयोजनाको उदाहण दिंदै सरकारी खर्च निराशाजनक रहेको उसको विश्लेषण छ । 

बैंकले वित्तिय घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा न्यून हुने प्रक्षेपण समेत गरेको छ।

कमजोर निर्यात, अप्रतिस्पर्धी बजार तथा श्रम सहभागितामा लैंगिक असमानता नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिम भएको बताइएको छ ।