काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी सरकारले एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा लैजाने भएको छ । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सोमबार ५२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुुर महराले एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जरमा लैजान लागिएको खुलासा गरेका हुन् । 

उनले अर्थमन्त्रालयले बनाएको मर्जर सम्बन्धी प्रस्तावमा आफूले हस्ताक्षर गरिसकेको र आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकबाट सरकारले मर्जरको औपचारिक निर्णय लिने प्रष्ट्याएका छन् । दुवै सरकारको पूर्ण स्वामित्वको बैंक भएकाले आधारभूत रुपमा मर्जरमा जान कुनै समस्या नभएको भन्दै यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुुगेको दाबी गरे । 

एनआइडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि सो बैंकलाई अक्वायर गर्ने बिषयमा यसअघि नेपाल बैंक लिमीटेडले गरेको थुप्रै प्रयास अर्थहीन बनेका छन् । नेपाल बैंक लिमीटेडले विगत लामो समयदेखि एनआइडीसीलाई अक्वायर गर्ने वा मर्जमा ल्याउने भन्दै पटक–पटक अर्थमन्त्रालयको ढोका ढकढक्याएको थियो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदादेखिको प्रयास महराको पालामा समेत भएको थियो । तर, सरकारले नेपाल बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर अनुपात समेत घटाउने र सो बैंकलाई विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन दिने बिषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको एनआइडीसीलाई सोही प्रकृतिको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्जमा लैजान जोड दिइएको पाइएको छ । 

‘सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वको एउटा मात्र दह्रो र ठूलो बैंकको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘यसैको पूर्वअभ्यासको रुपमा एनआइडीसीसँग मर्जरको निर्णय अन्तिम चरणमा पुर्याइएको देखिन्छ ।’ 

एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकमा बित्तीय अनुशासन कायम नभए पनि यो बैंकको नाममा निकै धेरै आकर्षक अचल सम्पत्तिहरु रहेका छन् । आर्थिक रुपमा समेत निकै मजबुत यो बैंकसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मर्जर सम्पन्न भएपछि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक पूँजीगत हिसाबले निकै बलियो र ठूलो बन्नेछ ।

३० प्रतिशत आइपीओमा अर्थमन्त्रीको मौनता
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५२ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ किरणकुमार श्रेष्ठले एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंक र ३० प्रतिशत आइपीओको बिषयमा सरकारले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने अनुरोध गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले एनआइडीसीसँग मर्जरको बिषयमा स्पष्ट पारे पनि ३० प्रतिशत आइपीओको बिषयमा भने मौनता साँधे । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत साधारण सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको र यसको टुंगो आगामी असारसम्म लाग्ने घोषणा गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रीको मौनताले बैंकको सो घोषणा फेरि कुनै बाहानामा फेल त हुने होइन भन्ने आशंका उठेको छ । ‘३० प्रतिशत आइपीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका छौ ।’ बैंकका अधिकारीले भने–‘त्यहाँबाट स्पष्ट जवाफ नआउनु र अर्थमन्त्रीले समेत यो बिषयमा मौनता साँध्नुले अन्यौल बढेको छ ।’ 

तर बैंकका सीइओ किरणकुमार श्रेष्ठले भने ३० प्रतिशत आइपीओको बिषयमा सरकार सकारात्मक रहेको आफूले पाएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले अनौपचारिक रुपमा अर्थमन्त्रीजीसँग ३० प्रतिशत आइपीओको बिषयमा सोधेको थिएँ ।’ उनले बिजशालासँग भन–‘उहाँले यो बिषयमा बोल्ने समय आइहालेको छैन भन्नुुभयो । यसको अर्थ ढिलो होला, तर आइपीओ जारी गर्न हामीलाई अनुमति प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो बुुझाई हो ।’