काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लामो समयदेखि चलाउँदै आएको सफा नोट अभियानलाई सरकारले कानून बनाएरै साथ दिएको छ । 

व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको फौजदारी संहितामा बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँचहजार रुपैयाँसम्मको जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ । 

केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले नोटमा स्टीच नलगाउन, केरमेट नगर्न र जथाभावी नच्यात्न आदेश दिंदै यस्तो काम गरे फौजदारी अपराध बराबरको कानून लाग्ने राय पेश गरेको थियो । यही रायको आधारमा सफा नोट नीतिलाई टेवा पुुग्ने गरी कानूनमै सजायको व्यवस्था गरिएको हो । 

केही साताअघिको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सफा नोट सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हुन लागेको भन्दै यसको सही कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुलाई समेत विशेष निर्देशन दिइने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उनले सो बेला बैंकहरुले राम्रा र खराब नोटहरु आफैंले छुट्याउनुपर्ने र नयाँ नोट मात्र चलनचल्तीमा पठाई पुराना नेपाल राष्टबैंकमा पठाउनुपर्ने नियम लागूू हुने त्यसबेला बताएका थिए । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा पठाएका पुराना नोटको बदलामा राष्टबैंकले नयाँ नोट उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले सुनाएका थिए । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले आफूलाई व्यवस्थापिका संसदले सफा नोट सम्बन्धी केन्द्रीय बैंकले लामो समयदेखि संचालन गरेको अभियानलाई सहयोग गर्ने किसिमको कानून पारित गरेको बिषय थाहा नभएको बताए । ‘यदि तपाईले भनेजस्तो कानून आएको हो भने यो राम्रो कुरा हो ।’ उनले भने–‘हामीले सफा नोटको अभियान लामो समयदेखि जनचेतनामूलक अभियानको रुपमा संचालन गरेका थियौं, कानून नै आएपछि यो अभियानले निकै ठूलो टेवा पाउनेछ ।’