– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि तरलताको संकट भोग्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केही समययता प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थालेपछि राहत महसुस गरिरहेको थिए। तर, पुस लागेसँगै पुनः तरलतामा केही चाप पर्ने देखिएको छ। 

पुुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई विभिन्न रकम दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप पर्ने देखिएको हो। त्यसकारण बैंकहरुलाई पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा थप तनावको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ।

पुुस मसान्तमा प्रणालीमा भएको ठूूलो रकम सरकारको ढुकुटीमा जाँदा र तरलतामा दबाब पर्ने हुँदा बैंकहरु तनावमा पारेका हुन्। पर्याप्त निक्षेप आउन नसकेको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट खर्ब बढी रुपैयाँ सरकारी खातामा जाँदा तरलतामा थप चाप पर्ने बैंकहरुको अनुमान छ।

यस वर्षको पुस मसान्तमा झन्डै डेढ खर्बभन्दा बढी रकम प्रणालीबाट बाहिरिन सक्ने हुँदा तरलतामा थप चाप पर्ने एक बैंकका सीईओ बताउँछन्। ‘प्रणालीमा रकम भित्रियो भने तरलतामा केही सहज होला तर रिफाइनान्स, आयकरलगायतको रकम बाहिरिँदा झन्डै डेढ खर्ब बढी रकम जान्छ’, ती सीईओले भने ‘तर, एसएलएफ, आइएलएफलगायतको सुुविधाले तरलता म्यानेज गर्न केही सहयोग पुुग्न सक्छ।’

सम्रगमा हेर्दा भने तरलता धेरै सहज पनि नहुने र धेरै टाइट पनि नहुने ती सीईओको भनाइ छ। 

पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसाय गर्नेहरुले अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्छ। त्यसका लागि बैंकिङ प्रणालबाट कम्तीमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुुकुटीमा जानेछ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिडका बेला दिएको पुनरकर्जामध्ये ६५ अर्ब रुपैयाँको म्याद पनि पुस मसान्तमा सकिँदैछ। राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नवीकरण नगर्ने हो भने पुनरकर्जाबापतको उक्त रकम प्रणालीबाट बाहिरिनेछ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गरिरहेका थिए। तर, त्यसको समयसीमा पुुस मसान्तमा सकिँदैछ। जससँगै स्थानीय तहको रकमलाई ५० प्रतिशत रकममात्रै निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउनेछन्। 

सरकारले उक्त समयसीमा नथप्ने हो भने प्रणालीबाट करिब ९० अर्ब रुपैयाँ घट्ने अनुमान गरिएकोे छ। हाल बैंकहरुले स्थानीय तहको ३ खर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइरहेका थिए। पुस मसान्तपछि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँलाई मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउनेछन्।

पुसमा तरलता अभाव हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर नघटाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तदेखि तरलताको अभाव झेल्दै आएका थिए। यसपटक लामो समय तरलतामा संकट देखिएका कारण पुसदेखि थप समस्या हुने देखिएको छ।

पुुसपछि बैंकिङ प्रणालीको तरलताको अवस्था सरकारले गर्ने खर्चमा भर पर्ने पूूर्वबैंकर भुुवन दाहाल बताउँछन्। तथापि, हाल बैंकहरु कम्फर्टेबल जोनमा रहेकाले पुुसपछि पनि तरलतामा खासै ठूलो दबाब नपर्ने उनले दाबी गरे। ‘पुनरकर्जा र आयकरको रकम त प्रणालीबाट बाहिरिनै भयो’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पनि धेरै छ, त्यो रकम पनि आउन सक्ला। त्यसकारण तरलतामा खासै ठूलो दबाब नपर्ला।’

स्थानीय तहको रकम बैंकहरुलाई सतप्रतिशत नै निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ।