काठमाण्डौ । पूर्वाधार विकास बैंकले अब एकआपसमा मात्र नभई वाणिज्य बैंकहरुसँग पनि कर्जा खरीदबिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी गरेको निर्देशन २०७५ को विभिन्न बुँदाहरुमा संसोधन, परिमार्जन तथा नयाँ केही व्यवस्था गर्दै कर्जा खरीदबिक्रीको सीमा केही खुकुलो बनाइदिएको हो।
यसअघिको व्यवस्था अनुसार पूर्वाधार बैंकहरुले एकआपसमा मात्रै क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज र टेकओभर गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, अब निश्चित परिधिभित्र रही वाणिज्य बैंकहरुसँग समेत यी काम गर्नसक्ने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रबैंकले तोकेको पुँजीकोष पर्याप्त भएका पूर्वाधार विकास बैंकले ईजाजतपत्रप्राप्त “क” बर्गका बैंकहरुले प्रवाह गरेका पूर्वाधार सम्बन्धित परियोजनाहरुको क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज र टेकओभर पुर्वाधार विकास बैंकलाई तोकिएका १२ शर्तहरुमा अधीनमा रही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
शर्तहरु यस्ता छन्:
पूर्वाधार बैंकमा लगानी गरेका सह–वित्तीयकरण समुहको बैठक कम्तीमा चार महिनामा एक पटक अनिवार्य रुपमा बोलाउनुपर्ने नियम परिवर्तन भई कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक बोलाउनुपर्ने बनाइएको छ ।
निक्षेप संकलन सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत केही परिमार्जन गरिएको छ । संस्थाले नेपाल राष्ट्रबैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी कुनै पनि प्रकारको स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न पाइने छैन । तर, संस्थाको कारोबार सञ्चालन भएको मितिले बढीमा २ वर्षसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता नरहेको वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याज प्राप्त हुने गरीे प्रत्येक बैंकमा बढीमा १ अर्बको सीमामा नबढ्ने गरी निक्षेप जम्मा गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पुर्याएको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पाइने छैन ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी कुनै पनि प्रकारको स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था नै रहे पनि संस्था स्थापना भएको बढीमा १ वर्षसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता नरहेको वाणिज्य बैंकहरुमध्येबाट बढीमा रु. १ अर्बसम्म अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र खाता खोली मुद्दती निक्षेप जम्मा गर्नसकिने भन्ने थियो ।
आवधिक कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सामान्य संसोधन गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा प्रदान गरिएको आवधिक कर्जाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ता रकमलाई मात्र खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी किस्ताको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ ।
यसअघि किस्तावन्दीमा प्रवाह गरिएका आवधिक कर्जाहरुको हकमा साँवाको किस्ताले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण वक्यौता कर्जा रकमलाई नै किस्ता रकमको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
