काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न थालेको छ । अधिक तरलताले प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव नपारोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्रबैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने उपकरण समेत जारी गरिरहेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य कर्जाको माग खासै नभएपछि प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको हो । 

अघिल्ला वर्षहरुमा यो अवधिमा प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चर्किने गथ्र्यो । तर, यसपटक ठीक उल्टो अधिक तरलताको समस्या देखिएको हो । 

नेपाल राष्टबैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले हाल बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तरलता बढ्दै गएका कारण प्रशोचनका उपाय समेत अबलम्बन भइरहेका छन् । 

यही क्रममा नेपाल राष्टबैंकले १ हजार करोड बराबरको रिभर्स रिपोको अक्सन नोटिस सार्वजनिक गरेको छ । 

रिभर्स रिपोको अक्सन पुस २४ गते(बिहीबार) दिउँसो २ बजे खोलिनेछ । यही दिन जारी हुने रिभर्स रिपो सात दिने हो । अर्थात यो वित्तीय उपकरण आगामी माघ २ गते परिपक्व हुनेछ । 

रिभर्स रिपो सब्मिसनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले अनलाइन सुविधा उपलब्ध गराएको छ । 

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था यो अक्सनमा सहभागी हुन सक्नेछन् । 

बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण “रिभर्स रिपो” हो । यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको केन्द्रीय बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोचन हुन्छ ।

बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म बाँडफाँट गरिन्छ । तरलता प्रशोचन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रयोग हुने रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोल आह्वान तथा निष्कासन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल धितो स्वरूप राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । रिभर्स रिपो भुक्तानी मितिमा निष्कासन मितिका दिन सफल बोलकर्ताको खाताबाट खर्च गरी लिएको रकम सोही खाता जम्मा गरी एकमुष्ट साँवा ब्याज रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।

रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सहभागी हुन इच्छुक संस्था र यस बैंक बीच अनिवार्यरूपमा मास्टर रिपर्चेज एग्रीमेण्टभएको हुनुपर्दछ । अन्यथा बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाइने राष्ट्रबैंकको प्रष्टोक्ति छ।