काठमाण्डौ । कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएका कारण हाल बैंकिङ प्रणालीमा १९४ अर्ब तरलता थुप्रिएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंककाका अनुसार सोमबारसम्म प्रणालीमा रु. १९४ अर्ब अधिक तरलता छ । 

तरलता थुप्रिएर कर्जा प्रवाह पनि ठप्पजस्तै बनेपछि बैंकहरु अत्तालिएका छन् । यहीकारण पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले आफ्नो बैंकमा थुप्रिएको तरलता राष्ट्रबैंकले रिभर्स रिपो जारी गरी वा सरकारले विभिन्न बण्ड जारी गरी प्रशोचन गरिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै भएपछि विजिनेशका लागि अहिले बैंकहरुबीच मारामारको अवस्था चलिरहेको छ । भइरहेकै पुरानो कर्जा एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट खोस्ने प्रवृति चरम भएपछि यससम्बन्धी गुनासाहरु नेपाल बैंकर्स संघमा चाङ लागिसकेको छ । 

दैनिकजसो वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संगठनमा एकले अर्काको विजिनेश खोसेको गुनासाहरु आउन थालेका छन् । 

एक वाणिज्य बैंकका सीइओका अनुसार एनबिएको भाइबर ग्रुपमा विजिनेश खोसाखोस भएको गुनासो दैनिकजसो पोस्ट हुने गरेको छ । 'बैंकरहरुबीच रुवाबासी चलिरहेको छ हिजोआज ।' ती सीइओले भने-'राष्ट्रबैंकले कडाई गर्न नसक्दा अहिले एक बैंकले अर्को बैंकको विजिनेश खोसिरहेका छन् । एनबिएले पनि बिजिनेश खोसाखोस नगर्ने सहमति कायम गराउन सकेको छैन ।' 

बैंकरहरुका अनुसार नयाँ कर्जा ठप्प जस्तै भएको बेला पनि आधार दर न्यून भएका राम्रा बैंकहरुको विजिनेश फस्टाइरहेको छ । 'अधिक आधारदर भएका बैंकहरुका कर्जाका ग्राहक समेत कम आधार दर भएका बैंकहरुमा सर्ने क्रम तीव्र बनेको छ ।' अर्का बैंकको सीइओले बिजशालासँग भने-'आधार दर बढी भएका कमजोर र साना बैंकहरुको भविष्य डामाडोल हुने अवस्था देखिँदैछ । यस्तै अवस्था रहे कमजोर बैंक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । नभए ठूलो बैंकले खाइदिन्छन्, सानो बैंक सबै सकिन्छ । सानो बैंक कसरी बच्ला र ? लोनेबल फण्ड बढी छ, बेस रेट हाइ छ । कसरी टिक्ने ? कसरी बाँच्ने ?' 

राष्ट्रबैंकले निक्षेपको ब्याज सबै बैंक(सवल र दुर्वल)का लागि समान कायम गरेको, कर्जाको ब्याजदर पनि समान बनाउँदा साना र दुर्वल बैंकलाई समस्या भइरहेको बताइएको छ । 'कर्जाको ब्याजदरमा पनि थ्रेसहोल्ड राखिदिनुपथ्र्यो, अनि मात्र दुर्वल बैंक सर्भाइभ हुनसक्थे ।' त्यस्ता बैंकका सीइओहरु भन्छन्-'राष्ट्रबैंकको नीति तथा नियम र बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले टिक्नै गाह्रो हुने भइसक्यो । यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।' 

सरकारले ८ प्रतिशतसम्मको ग्रोथको लक्ष्य राखेको भए पनि प्रणालीमा थुप्रिएको तरलताको उपयोगमा ध्यान नदिंदा सो लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बैंकरहरुको निश्कर्ष छ ।' पूरा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । लोन घटिरहेको छ । एउटा बैंकको लोन अर्कोले तानिरहेको छ ।' बैंकरहरु भन्छन्-'जसको बेस रेट कम हुन्छ, उसलाई मात्र फाइदा छ । यो अवस्था अब अन्त गरिनुपर्छ ।'

हाल १४ वटा बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत, ६ वटा बैंकको ९ प्रतिशत, ५ वटा बैंकको ७ प्रतिशत, एउटा बैंकको ६ र अर्को बैंकको ५ प्रतिशत हाराहारीको रेञ्जमा आधार दर रहेको छ । 

'५ प्रतिशत मात्र बेस रेट हुनेले ९ प्रतिशत बेस रेट भएको बैंकको विजिनेश खोसिरहेको छ ।' बैंकरहरु भन्छन्-'ग्राहक पनि महङ्गो छाडेर सस्तोतर्फ गइरहेका छन्, यो स्वभाविक पनि छ ।' 

राष्ट्रबैंकले अर्को बैंकबाट लोन स्वाप गर्न समेत सहज व्यवस्था गरिदिएपछि साना बैंकलाई अझ बढी समस्या भएको बताइन्छ । 

निक्षेपको ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशतमा सीमित भएपछि डिपोजिट पलायन भई सहकारी र सेयर बजारतर्फ जान थालेको देखिएको बैंकरहरु दाबी गर्छन् । यसले समेत बैंकिङ प्रणालीमा समस्या भइरहेको उनीहरुको भनाई छ । 

बंैकरहरुको तर्कप्रति नेपाल राष्ट्रबैंक भने सहमत छैन । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरुले संभावना भएका नयाँ क्षेत्रहरुमा समेत जान नमानेका कारण समस्या आइरहेको बताउँछन् । 'अहिले पनि तपाईले हेर्नुभयो भने अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा १०० भन्दा कम कोरोना संक्रमित छन्, ती क्षेत्रमा बैंकहरु पुग्नै सकेनन् ।' उनले भने-'सो क्षेत्रमा बैंकहरुले एसएमई, रिटेल र माइक्रो लेण्डिङ गर्न सक्छन्, तर ठूला उद्योगी, विजिनेश हाउस र शहरी क्षेत्र मात्र ताकेर बस्दा समस्या आएको हो ।' 

उनले हाल प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता राष्ट्रबैंकले सीआरआर घटाएका कारण भएको उल्लेख गर्दै थपे-'सीआरआर कर्जा बिस्तार गर्नका लागि घटाइएको हो । इकोनोमीलाई रिभाइभ गने हो भने राष्ट्रबैंकले तरलता प्रशोचन गरेर हुँदैन । कर्जा बिस्तारमा बैंकहरु आक्रामक बन्नुपर्छ । गाउँ गाउँसम्म जान सक्ने हो भने धेरै मान्छेलाई इन्गेज गराउन सकिन्छ । ७४७ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसके, उनीहरुले चाहने हो भने असंभव पनि छैन ।' 

दुई वर्षअघि ६ प्रतिशतमा रहेको सीआरआर अहिले ३ प्रतिशतमा झारिएको र फेरि तरलता प्रशोचन गर्ने नाममा सीआरआर बढाउन नसकिने डा. भट्टको प्रष्टोक्ति छ । 'यस्तो हुन थाल्यो भने त पोलिसीमा स्थिरता नै भएन नि । यसले भोलिका दिनमा बैंकदेखि ग्राहकसम्मलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ ।' उनले भने-'त्यसकारण बैंकहरु कोभिडको प्रभाव कम भएका जिल्लामा धेरै केन्द्रीत हुनसक्छन् । पहाडी क्षेत्रको बेस रेट पनि अत्यन्त न्यून छ । विकास निर्माण र पूर्वाधारको काम पनि गर्न सकिन्छ, त्यसले पनि कर्जाको माग बढाउन सक्छ ।'  

डा. भट्टका अनुसार ०७२ मा पनि ठ्याक्कै यस्तो भएको थियो । '०७३ देखि ब्याजदर माथि जान थाल्यो । रिसोर्सको पनि क्राइसिस सुरु भयो । ६ प्रतिशतको ब्याजदर १२ र १४ प्रतिशत पुर्याए भन्न थालियो ।' डा. भट्टले भने-'त्यसकारण अब ऋणिले पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । १ वर्षपछि ८ प्रतिशतको कर्जा १६ प्रतिशत भयो भने के गर्नुहुन्छ ? कसैले अस्थिरता सिर्जना गर्नुहुँदैन ।' 

अहिले मानिसले जग्गा, सेयरमा लगानी गर्ने भनेर ऋण लिइरहेको, तर ब्याजदर स्थिर हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि हेरिन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । 

उनलाई ठूला र बलियो बैंकले साना र कमजोर बैंकको कर्जा खोसेको प्रसंगमा जिज्ञासा राख्दा बजारमा टिक्न नसक्ने बैंकहरुका लागि मर्जरको बाटो खुल्ला रहेको प्रष्ट्याए । 'बजारको प्रतिस्पर्धालाई राष्ट्रबैंकले रोक्न सक्दैन ।' उनले भने-'टिक्न नसक्ने हो भने मर्जरमा जानुको विकल्प छैन ।'