काठमाण्डौ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताएका छन्। 

नेफ्स्कुनले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठीका अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वरजिष्ट्रार ढकालले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गरेर सहकारीको नियमन स्थानीय तहलाई दिने अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताए। ‘पालिकालाई सहकारीको नियमन अधिकार दिन सकिँदैन’, उनले भने, ‘यदि अधिकार कटौती नभए सहकारी क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ।’

संसारभर सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने प्रावधान भएको भन्दै ढकालले सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले चासो देखाउनुपर्ने बताए। केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई नचिनेकाले सहकारीकर्मी उकुसमुकुस भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सहकारीमा अनुगमन व्यवस्थित हुनुपर्छ।’

सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन हुने प्रस्ताव गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको ढकालले बताए। जर्मनीमा २६ हजार सहकारी एकीकरण गरी ९०० मा झारेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि फोर्स मर्ज आवश्यक भएको बताए। ‘एकीकरणमा बल पुग्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘संघहरुको सदस्यता अनिवार्य गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ 

साना सहकारी अब बाँच्न नसक्ने भन्दै मर्जरको विकल्प नभएको ढकालको धारणा थियो।

वित्तीय सहकारीमा गुणस्तर कार्यान्वयनः अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल अभ्यास’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ढकालले सहकारी ऐन २०७४ मा नराम्रा काम गर्ने सहकारी कोल्याप्स हुन सक्ने बताए। सहकारी ऐनले विभिन्न ८ वटा कोषको परिकल्पना गरेको भए पनि त्यति आवश्यक नभएको उनको धारणा थियो। 

कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपराज अधिकारीले सहकारीका संख्या बढे पनि वित्तीय साक्षरता बढ्न नसकेको बताए। ‘सहकारी व्यवस्थित गर्न साइजअनुसारको वर्गीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने। 

सहकारी स्वनियमनमा जानुपर्ने भए पनि अभ्यासमा त्यस्तो नभएकाले नियमनको दायरा फराकिलो पार्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए। 

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन सके मात्र सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुने अधिकारीको भनाइ थियो। स्थानीय तहका भूमिका अस्पष्ट भएका कारण सहकारीको नियम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए।