काठमाण्डौ ।सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ जारी भएका कम्पनीहरुको विषयमा चासो देखाएपछि लगानीकर्ताहरुमा थप प्रिमियम रकम फिर्ता आउला कि भन्ने आशा पलाएको छ । 

समितिले तीन वर्षभित्र प्रिमियममा जारी भएका कम्पनीहरुको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

तीन वर्षभित्र नौ वटा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका छन् जसमा पाँच वटा बीमा,दुई वटा हाइड्रोपावर र दुई वटा उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी छन् । 

सो अवधिसम्ममा सबैभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन रोक्न समेत निर्देशन दिइसकेको छ । 
समितिले बीमा ऐन विपरीत बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल सच्याउन प्राधिकरणलाई भनेको छ । 
 

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा ‘प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भएपनि बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै लेखा समितिले प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
 

बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेकाकारण अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर जारी गर्न अनुमति दिनु बीमा ऐन विपरीत भएको भन्दै लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।
हालसम्म आइएमई लाइफ,रिलायबल नेपाललाइफ, सननेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेका छन् ।

जसमध्ये चार वटा जीवन बीमा कम्पनीको सेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा सूचीकृत हुने क्रममा छ ।
 

लेखा समितिले प्रिमियममूल्यमा आईपीओ जारी भएका कम्पनीको विषयमा चासो देखाउन थालेपछि कतिपय लगानीकर्ताहरुले आफ्नो थप हुन गएको प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता हुन सक्ने आशा पलाएको बताएका छन् ।

तर नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने आईपीओ जारी भएर दोस्रो बजारमा आइसकेको कम्पनीको थप प्रिमियम रकम फिर्ता नहुने बताएको छ ।

चार जीवन बीमा कम्पनीको हकमा रकम फिर्ता नहुने र सम्भब पनि नभएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । 
 

‘लेखा समितिले अबउप्रान्त प्रिमियममा आईपीओ जारी नगर्न भनेको हो, हामी यो कार्यलाई तत्काल सच्याउने छौं’,उनले बिजशाला डटकमसँग भने, ‘प्रिमियममा आईपीओ जारी भइसकेको कम्पनीको रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन र सम्भब पनि छैन अबदेखि प्रिमियममा आईपीओ जारी नगर्न मात्रै दिर्नेशन आएको हो, रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको होइन ।’ 
 

साथै हालसम्म लेखा समितिबाट सो सम्बन्धमा कुनै पत्र नआएकाले तत्कालै यस विषयमा निर्णय नभइसकेको उनले बताए । 
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको हकमा के होला ?
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको हकमा भने अदालतबाट फैसला आएमा मात्रै अर्को निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् । 
 

यसअघि लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले संयुक्त रुपमा कम्पनीले प्रिमियममा निष्कासन गरेको आईपीओ रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 
 

रिटमा आईपीओ बाँडफाँट भइसकेता पनि प्रिमियम वापत लिएको प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ फिर्ता हुनु पर्ने माग छ ।