काठमाण्डौ । बन्दाबन्दी रहिरहे अधिकांश उद्योग व्यवसाय सधैंका लागि बन्द हुने देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा गरेको एक सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको हो । 

बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेका देखिएको छ । अहिले धराशायी भएका उद्योग व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन समेत औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने देखिएको छ । यसको अर्थ हो फेरि बन्दाबन्दी लागू भयो भने ९ महिनामा सामान्य हुनसक्ने उद्योग व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी सदाका लागि थला पर्नसक्नेछन् । 

बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको बताएका थिए । ‘बन्दाबन्दी अवधिमा ८३.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको औसत बिजुली खपत घट्नुले समेत सो तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ । ठूलो परिमाणमा उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार घट्नुले आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य कमी आएको देखाउँछ ।’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘बन्दाबन्दी रहिरहे उद्योग/व्यवसायहरुले आफ्नो उद्योग/व्यवसायलाई लामो समय निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएको छ ।’

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालुखर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । चालु खर्चको हिस्सा अधिक रहनुले बिषम परिस्थितिपश्चात् उद्योग/व्यवसायहरुलाई चालुपूँजीको समस्या हुनेतर्फ संकेत गर्छ । 

बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेका पाइएको राष्ट्रबैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘यसरी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहनुले बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको देखिन्छ । शिक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा अधिक असर परेको देखिएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौैला उद्योग/व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु बढी प्रभावित भएको समेत देखिएको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेका समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।‘कटौती भएका मध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरैरहेका छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ । सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।’

सर्वेक्षणमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको पाइएको छ । यसका साथै कर्मचारी/कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा समेत उल्लेख्य रुपमा कटौती गरेको देखिएको छ । तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडी रहेका छन्। यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै प्रतिशत तलब कटौती गरेका देखिएको छ ।’

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ  । बन्द गर्न चाहनेमा केही घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु रहेका छन्। 

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्न समेत बताइएको छ । 

बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमी लगायतका समस्याहरु रहेको देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । ‘उच्च कर्जा सम्पत्ति अनुपातले कमजोर पूँजी संरचनाको अवस्थालाई इङ्गित गर्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा कर्जा सम्पत्ति अनुपात झण्डै आधा देखिनुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा सहजै पर्न सक्नेतर्फ संकेत गर्छ ।’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ–‘बन्दाबन्दीपश्चात् वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी/तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीहरु रहेको पाइएको छ ।सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीहरुले ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधा माग गरेका छन्।’

राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा समेटिएका १८ उद्योग/व्यवसायमध्ये वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलाप बाहेककालाई १३ क्षेत्रमा एकत्रित गरी यस सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको थियो । ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीहरु २०७७ जेठ २६ गतेदेखि असार १० गतेसम्म सर्वेक्षणमा सहभागी भएका थिए । 

बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा संलग्न ३९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेका पाइएको थियो ।