– मनिष सोती

काठमाण्डौ। नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परेका उजुरीमध्ये करिब २०० वटाको फैसला हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। 

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षमा प्राधिकरणमा परेका कुल १ हजार ३६७ वटा उजुरीमध्ये ५३१ वटा उजुरीको फैसला भई करिब १९१ वटा उजुरीको अझै फैसला हुन बाँकी रहेको हो। यो हिसाबले ८६ प्रतिशत उजुरीको फैसला भइसकेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै कुल ३४१ वटा उजुरी परेको छ। प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको निवेदन बाँकी संख्या, यस वर्षको निवेदन संख्या र पुनरावेदनबाट आएको मुद्दाको संख्या गरी कुल साढे ३०० उजुरी परेको हो। जसमा फैसला र सहमति भएका मुद्दा भने १५० वटामात्रै छन्। 

त्यस्तै, गत वर्षमात्रै १९१ वटा उजुरीको मुद्दा भने अझै पनि फैसला हुन नसकेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। यसका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भने कुल ३३८ वटा उजुरीहरु परेका थिए। जसमा १५२ वटा उजुरीको फैसला भई १८६ वटा उजुरी फैसला हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कुल २७३ वटा उजुरी परेका थिए। जसमा ९३ वटा उजुरीमात्रै फैसला भई १८३ वटा उजुरीको फैसला हुन हालसम्म पनि बाँकी रहेको छ। 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्राधिकरणमा कुल २२८ वटा उजुरी परेको थियो। जसमध्ये ९१ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ भने १३५ वटा उजुरी फैसला हुन बाँकी रहेको छ। 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा प्राधिकरणमा कुल १८७ वटा उजुरीहरु परेको थियो। जसमा ८५ वटा उजुरीको फैसला तथा सहमति भइसकेको छ भने १०१ वटा उजुरीको फैसला हुन अझै बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

प्राधिकरणमा बीमित, कर्मचारी तथा सेयरधनीहरुले विभिन्न विषयमा उजुरी दिएका हुन्छन्। गत वर्षको माघ महिनामा मात्रै नेपाल लाइफका बीमित तथा सेयरधनीहरुले कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अमितकुमार कयालको नियुक्ति बदरको माग गर्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएका थिए। 

हरेक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले गरेको बीमा पोलिसीको दाबी भुक्तानी नतिरेको बीमा कम्पनीहरुमाथिको उजुरी र मुद्दाको चाङ लाग्ने गर्दछ। बीमा कम्पनीले दिने सेवा तथा सुविधामा चित्त नबुझेमा बीमित अथवा सेवाग्राहीले सीधै बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

फैसला हुन बाँकी रहेका उजुरीअनुसार सम्बन्धित बीमा कम्पनी वा बीमित र सेयरधनीलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंग्याउन प्रयास गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए। ‘प्राधिकरणको प्रत्येक बोर्ड बैठकबाट हामीले ९–१० वटा उजुरीको फैसला गर्न वा टुंग्याउन छलफल गरिरहेका छौँ’, पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले एकपक्षको मात्रै सुनुवाइ गर्दैन, पारदर्शी ढंगबाट दुवै पक्षको कुराको छिनोफानो गरी चाँडै रोकिएका उजुरीको फैसला गर्नेछौँ।’