काठमाण्डौ । बेलायतबाट एउटा ठूलो नराम्रो खबर बाहिर आएको छ। त्यहाँको दोस्रो ठूलो सहर बर्मिंघम सहर टाँट पल्टिएको खबर सार्वजनिक भएको हो। 

बर्मिंघम सिटी काउन्सिल आफैँले सहर टाँट पल्टिएको घोषणा गरेको हो। काउन्सिलले एउटा सूचना जारी गर्दै नगरमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै खर्चमा तत्कालै लागू हुने गरी रोक लगाइएको छ।

बेलायतको दोस्रो ठूलो सहर बर्मिंघमले सबै गैरआवश्यक खर्च रोकेको छ। कुल ९५४ मिलियनबराबर तलब दाबी जारी गरेपछि काउन्सिलले सहर टाँट पल्टिएको घोषित गरेको हो। काउन्सिलले दायर गरेको सूचनामा समान पारिश्रमिकको दाबीका कारण अहिलेको आर्थिक अवस्था नकारात्मक बनेको उल्लेख गरेको छ। 

सरल भाषामा भन्ने हो भने बर्मिंघम सिटी काउन्सिलले उक्त अवधिमा आफ्नो आर्थिक स्रोतभन्दा बढी खर्च गरेको छ । यो ठूलो कारण हो कि सहरले आफैँलाई टाँट घोषणा गर्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै खर्चमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

बर्मिंघम सिटी काउन्सिलले दायर गरेको सूचनामा नयाँ समान तलब दाबीहरुको सम्भावित लागत ६५० मिलियन पाउन्ड (लगभग ८१६ मिलियन डलर) र ७६० मिलियन पाउन्ड (लगभग ९५४ मिलियन) बीचको हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ। तर, काउन्सिलसँग त्यसलाई समेट्न पर्याप्त स्रोतसाधन छैन।

वर्ष २०२३–२४का लागि सहरले अब ८७ मिलियन पाउन्ड (१०९ मिलियन डलर) को घाटा हुने अनुमान छ। काउन्सिलले १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सेवा प्रदान गर्दछ।

बेलायतको यो सबैभन्दा ठूलो बहुसांस्कृतिक सहरले गत वर्ष राष्ट्रमण्डल खेलकुद आयोजना गरेको थियो। अहिले यसको खराब आर्थिक अवस्थाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । यस वर्ष जुनमा यो खुलासा भयो कि  ७६० मिलियन पाउन्डसम्मको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछि सिटी काउन्सिलले यस विषयमा सरकारसँग वार्ता गरिरहेको जनाएको थियो।

जुनमा बीबीसीको प्रतिवेदनमा यो बिल सेवाहरुमा हुने सम्पूर्ण वार्षिक खर्चबराबर रहेको र हरेक महिना १ करोड ४० लाख पाउन्डले बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरेको थियो।

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बर्मिंघम सिटी टाँट पल्टिएको खबरमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले यो अवस्थाका लागि श्रम प्रशासनलाई जिम्मेवार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता म्याक्स ब्लेनले बर्मिंघमका जनताका लागि यो निकै चिन्ताजनक अवस्था भएको बताएका छन् । सरकारले आफ्नो बजेटको करिब १० प्रतिशत काउन्सिलहरुका लागि थप रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, स्थानीय रुपमा निर्वाचित काउन्सिलहरुले आफ्नै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। –एजेन्सी