काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई पनि कुलिङ पिरियड लगाउने तयारी गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा यस्तो संकेत गरिएको हो । 

यसअघि बैंक तथा बित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मात्र कुलिङ पिरियड लागू गरिएकोमा अब यो व्यवस्था उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा अधिकारीहरुलाई समेत लाग्ने राष्ट्रबैंक स्रोतले जनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको बुँदा नम्बर ५४ मा भनिएको छ–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत सुशासन प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो व्यवस्था निश्चित तहसम्मको पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिनुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि मात्र कुलिङ पिरियड लगाउँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको उद्देश्य पूरा नभएको यसअघि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले बताउने गरेका थिए । 

संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धनका लागि उच्च पदमा आसीन निश्चित अधिकारीहरुलाई समेत यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको थियो । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा मात्र ६ महिने कुलिङ पिरियड लगाउने व्यवस्थाको छिद्रबाट नवील बैंकले तत्कालीन मेगा बैंकका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहलाई डेपुटी सीइओ बनाएको थियो । सीइओको लागि मात्र यस्तो व्यवस्था रहेको भन्दै मेगा बैंक छाडे लगत्तै उनी डेपुटी सीइओको रुपमा नवील छिरेका थिए । कुलिङ पिरियडको ६ महिने अवधि छलिसकेपछि अहिले उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै रुपमा नवीलमा कार्यरत छन् । 

अन्य केही संस्थाले समेत नवीलकै बाटो हिँड्न खोजेपछि अब केही तहसम्मका उच्च अधिकारीका लागि समेत व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको केन्द्रीय बैंक स्थित स्रोत बताउँछ । 

‘कुन पदसम्मका लागि कति अवधिको कुलिङ पिरियड लगाउने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ । यो बिषय निकट भविष्यमै टुंगिनेछ ।’ राष्ट्रबैंक स्रोतले बिजशालासँग भन्यो । 

ब्याजदर करिडरमा परिमार्जन हुने
यसैगरी, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाटै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर स्थायीत्वका लागि ब्याजदर करिडरमा परिमार्जनको घोषणा समेत गरेको छ । अल्पकालीन ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राखी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाउँदै ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरिने बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि लागू गरिएको ब्याजदर करिडोरलाई थप परिष्कृत गर्ने क्रममा ६.५ प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा ३.५ प्रतिशतको दुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमा निर्धारण गरिएको छ । अल्पकालीन ब्याजदरलाई करिडोरको सीमाभित्र कायम राख्न ५ प्रतिशतको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा राखिएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत हुने बताइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । यसरी संकलित साधनलाई कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा एउटा वाणिज्य बैंकले जम्मा रु. १ अर्ब ८३ करोडको डिवेन्चर निष्काशन गरेको छ ।